सस्ती दालों को तीन माह का टेंडर एक साथ

प्रभावित आपूर्ति सुचारू करने के लिए राज्य सरकार ने बदली प्रक्रिया

शिमला – व्यवस्था के फेर में फंसी सस्ती दालों को सीधे डिपुओं तक पहुंचाने के लिए तीन माह के टेंडर एक साथ होंगे। अभी तक सबसिडी वाले खाद्यान्नों के लिए एक माह की समयावधि के लिए टेंडर हो रहे हैं। इससे सस्ती दालों और सरसों के तेल की सप्लाई सौ फीसदी डिपुओं तक समय रहते पहुंचाने में सरकार को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसके चलते जयराम सरकार ने खाद्यान्नों की प्रभावित आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में सब्सिडाइज्ड तीन महीने के राशन के लिए सरकार एक साथ टेंडर आमंत्रित करेगी। फिलहाल केंद्रीय सरकारी उपक्रम से हिमाचल सरकार दालें खरीद रही है। राज्य को सस्ती दरों पर दालें उपलब्ध हो रही है और राजस्व में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। बावजूद इसके निर्धारित समय पर सस्ते खाद्यान्न न मिलने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। जाहिर है कि सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश की जयराम सरकार ने दालों की सप्लाई निजी फर्मों से वापस लेकर सरकारी उपक्रम को सौंपी है। इससे सरकार को चार महीनों में दो करोड़ 65 लाख की बचत सिर्फ दालों की खरीद से हुई है। सरकार ने चीनी में भी करीब चार करोड़ बचाए हैं। खाद्य मंत्री किशन कपूर ने नए खाद्यान्नों की गुणवत्ता और बचत को प्राथमिकता बताते हुए दालों की खरीद का जिम्मा केंद्र की सरकारी एजेंसियों को सौंपा है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश के सभी 4935 डिपुओं में सुचारू रूप से दालें नहीं पहुंच रही हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एक माह के टेंडर होने से दालों को समय रहते प्रोक्योर करना और डिपुओं तक पहुंचाना जटिल प्रक्रिया है। इसके चलते अब तीन माह के लिए टेंडर करने की तैयारी है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को मलका की दाल 30 रुपए, चना दाल 45 रुपए, उड़द दाल 35 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से मिल रही है। इसके अलावा सरसों का तेल 72 रुपए दिया जा रहा है। सरकार ने 62 रुपए प्रति लीटर रिफाइंड देने का भी फैसला लिया है। अगले माह से देश के उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप पर राशन मिलेगा। राशन की गुणवत्ता और मात्रा की भी इसी ऐप पर शिकायत संभव होगी।

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