केंद्र ने पीएमजीएसवाई का टारेगट किया फिक्स
शिमला— हिमाचल में अबकी बार 2400 किलोमीटर लंबी सडकें बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कों का टारगेट तय कर दिया है। इस बार पिछली साल की तुलना में 700 किलोमीटर अधिक टारगेट हिमाचल को दिया गया है। इनके बनने से करीब 150 ग्रामीण बस्तियों को सड़क सुविधा मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सभी राज्यों के लिए पीएमजीएसवाई सड़कों को बनाने के लिए टारगेट दिए हैं। पूरे देश में इस वित्तीय वर्ष में 61 हजार किलोमीटर लंबी सडकों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सड़कों को बनने से देश के 29 राज्यों की कुल 19725 बस्तियों को सड़क सुविधा मिलेगी। मंत्रालय की ओर से हिमाचल को अबकी बार 2400 किलोमीटर लंबी सडकों को बनाने का टारगेट दिया गया है और इनके लिए इस वित्तीय वर्ष में करीब 666 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें कि पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र सरकार हिमाचल सहित कुछ पहाड़ी राज्यों को आर्थिक मदद दे रही है। इन सड़कों पर आने वाली कुल लागत का करीब 90 फीसदी केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि हिमाचल सरकार 10 फीसदी राशि खर्च करती है। केंद्र सरकार अब तक हिमाचल को करीब 18 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों की मंजूरी दे चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को दो चरणों में इस योजना के तहत करीब 1167 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर की गई थीं। बीते साल की बात करें तो हिमाचल को केंद्रीय मंत्रालय की वित्त वर्ष 2017-18 में 1700 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का टारगेट रखा गया था। बताया जा रहा है कि हिमाचल ने इस टारगेट को तकरीबन पूरा कर लिया है। हालांकि बस्तियों को सड़कों के जोड़ने के मामले में हिमाचल अपने टारगेट से काफी पीछे रह गया था। हिमाचल के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 220 बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का टारेगट था, इसके विपरीत हिमाचल ने करीब 55 बस्तियों को सड़कों से जोड़ने में कामयाब रहा था।
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