प्रशासनिक तबादलों के बाद राज्य सरकार ने की तैयारी, कई एसपी भी राडार पर
शिमला— जयराम सरकार अब पुलिस अफसरशाही को फेंटने की तैयारी में है। पौने पांच माह की पारफार्मेंस के आधार पर पुलिस महकमें में टॉप क्लास के अफसरों का बड़े पेमाने पर फेरबदल तय है। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गृह विभाग की बैठक में कड़े तेवर दिखाए हैं। इसके बाद सीएम ने नौकरशाहों की तर्ज पर पुलिस अधिकारियों को भी झटका देने के संकेत दिए हैं। इस फेहरिस्त में कुछ जिलों के एसपी भी तबादले की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा आईजी तथा एडीजीपी रैंक के अधिकारियों के विभागों को भी बदले जाने की तैयारी है। पुख्ता सूचना के अनुसार पुलिस के आला अफसरों में क्राइम तथा लॉ एंड ऑर्डर पर नकेल कसने की तैयारी है। इस फेहरिस्त में वरिष्ठ अधिकारियों की अहम पदों से छुट्टी हो सकती है। जिला में तैनात किए गए एसपी, एएसपी और डीएसपी को भी हिलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अब पुलिस अधिकारियों की सूची जारी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को चार महीने तक कामकाज की खुली छूट दे रखी थी। इस कसौटी पर खरा न उतरने वाले अधिकारियों को जयराम सरकार बक्शने के मूड़ में नहीं है। हालांकि ताश के पत्तों की तरह फेंटी गई अफसरशाही में कुछ एक ईमानदार निष्ठावान अधिकारियों की भी बलि चढ़ गई है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री की नई टीम में सबसे प्रभावशाली चेहरा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीकांत बाल्दी हैं। उनके सीएम ऑफिस में आने से मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि और कार्यशैली में गति आएगी। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने खुद मोर्चा संभालते हुए अपनी टीम गठित की है। हालांकि इस टीम के अधिकतर खिलाड़ी अपने पड़ाव की अंतिम पारी खेल रहे हैं। जाहिर है कि मुख्य सचिव विनीत चौधरी, श्रीकांत बाल्दी और मनीषा नंदा सहित हिमाचल कैडर के छह प्रशासनिक अधिकारी अगले साल तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके चलते सीएम ऑफिस के लिए वर्ष 2019 में नई टीम की खोज शुरू होनी है।
सचिवालय में हड़कंप
प्रशासनिक फेरबदल के बाद सचिवालय में अब भी हड़कंप का माहौल है। इस फेरबदल से हिमाचली मूल के प्रशासनिक अधिकारी खफा नजर आ रहे हैं। खासकर ऊर्जा नीति के पुरोधा आरडी धीमान और हिमाचल को 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने वाले जगदीश शर्मा की विभागों से विदाई खासी चर्चा बनी है।