औद्योगिक सबसिडी को और कितना इंतजार

100 करोड़ रुपए से ऊपर के आवेदन पेंडिंग, केंद्र से नहीं मिल पा रही मंजूरी

शिमला—केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए औद्योगिक सबसिडी की रियायतें बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी पुराने मामले ही केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि कैपिटल व ट्रांसपोर्ट सबसिडी के ही 100 करोड़ से अधिक के मामले केंद्र के पास लंबित हैं, जिनकी मंजूरी का इंतजार हो रहा है। पिछले कुछ महीने से केंद्र सरकार से इन मामलों को मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसके कारणों का भी कोई पता नहीं। वैसे तीन या चार महीने में सबसिडी के मामलों में से कुछ एक का निपटारा कर दिया जाता है, लेकिन इस दफा मामलों को सुलझने में समय लग गया है। एक तरफ केंद्र सरकार ने रियायत का समय बढ़ा दिया है, जिससे उद्योगपतियों को राहत मिली है, लेकिन जिन लोगों ने 31 मार्च को आखिरी तारीख मानकर आवेदन किए थे, उनके मामले अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे कई पुराने मामले अब भी उद्योग विभाग के पास आ रहे हैं, जिनमें उद्योगपतियों ने 31 मार्च से पहले उद्योग को चालू कर दिया। फिलहाल केंद्र सरकार ने प्रदेश के उद्योगपतियों को वर्ष 2022 तक की राहत प्रदान की है, लेकिन निश्चित समय पर लोगों को सबसिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताते हैं कि यहां स्टेट कमेटी से मंजूर मामलों को केंद्र को भेज दिया है, वहीं तीन दर्जन से ज्यादा मामले यहां प्रदेश की राज्य कमेटी के पास आ गए हैं, जिनका प्रोसेस अभी होना शेष है। इसके साथ उद्योग विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है कि सभी लोग ऑनलाइन ही अपनी प्रक्रिया को पूरा कर दें। ऑन लाइन प्रोसेस होने से यहां उद्योगपतियों को भी राहत मिलेगी, वहीं उद्योग विभाग को भी राहत मिलेगी। हाल ही में प्रदेश के अधिकारियों ने सबसिडी के मामलों को दिल्ली में उठाया था क्योंकि यहां पर उद्योगपतियों द्वारा लगातार उनपर दवाब बनाया जा रहा है। वैसे अब रियायत की अवधि बढ़ने से उद्योगपतियों ने चैन की सांस तो ली है, लेकिन विभाग के पास किए गए आवेदनों पर वे लोग जल्द से जल्द सबसिडी की राशि चाहते हैं।

कैपिटल सबसिडी के 60 फीसदी से ज्यादा मामले

करीब 60 से ज्यादा मामले कैपिटल सबसिडी और 40 से ज्यादा मामले ट्रांसपोर्ट सबसिडी के लंबित हैं। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सबसिडी नहीं मिलनी है, लिहाजा इन मामलों पर दबाव अधिक है, जिनकी राशि उद्योगपतियों को अभी तक रिलीज नहीं हो सकी है। पिछले साल उद्योगपतियों के लिए 120 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी हुई थी, जिसके बाद छह महीने के आवेदन लंबित हैं।

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