नई दिल्ली— केंद्र सरकार छोटे उद्योगों में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी देने की योजना बना रही है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योग सचिव एके पांडा ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों में पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ नए और ठोस निर्णय लिए हैं। पिछले तीन वर्ष से प्रत्येक वर्ष छोटे उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 19 हजार करोड़ रुपए से लेकर 20 हजार करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी दी जा रही थी। इस वर्ष इसे 40 हजार करोड़ रुपए से लेकर 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि गैर बैकिंग वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को भी क्रेडिट गारंटी योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कुछ ढ़ांचागत सुधार किए हैं, जिनसे इस वर्ष लगभग चार लाख से ज्यादा ऋण प्रस्ताव आने की संभावना है। इसके अलावा छोटे उद्योगों के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी बैंकों और गैर बैकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। इस वर्ष तकरीबन 70 हजार नयी कारोबारी इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिनसे लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री पांडा ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क में एक करोड़ से अधिक औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा गया है। इनमें से 95 प्रतिशत तक छोटे उद्योग हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों को सरकार द्वारा दी जा रही सहुलियतों और रियायतों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को अपेक्षा के अनुरूप पूंजी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है। इससे छोटे उद्योगों की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और बैंक तक उनकी आसान पहुंच हो सकेगी।
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