पांच हेक्टेयर की पावर चाहता है हिमाचल

एफसीए के फेर में फंसे हैं 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट, डीएफओ के पास एक हेक्टेयर ही देने की शक्ति

शिमला— हिमाचल प्रदेश में यदि ऊर्जा का पूरा दोहन करना हो तो यहां ऊर्जा उत्पादकों को बिजली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पांच हेक्टेयर तक वन भूमि की इजाजत मिलनी जरूरी है। ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन राज्य सरकार  ने केंद्र सरकार से उसे ये शक्तियां प्रदान करने की मांग उठाई है। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार को लिखा जाता रहा है परंतु उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अबकी बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मामला उठाया है, जिस पर उन्हें आश्वासन भी मिला है। मुख्यमंत्री के हाल ही के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश की अफसरशाही भी आश्वस्त हुई है कि जल्द ही प्रदेश को ये शक्तियां हासिल हो सकती हैं या फिर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस पर कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। सूत्रों के अनुसार सीएम के कहने पर लिखित रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले को उठा दिया गया है। इसमें हिमाचल ने कहा है कि अभी तक एक हेक्टेयर वन भूमि विकास कार्यों के लिए देने को वन विभाग के डीएफओ अधिकृत हैं परंतु इतनी जमीन से ऊर्जा उत्पादकों को राहत नहीं मिलती। ऐसे में राज्य सरकार को ये शक्तियां हो कि वह डीएफओ के माध्यम से पांच हेक्टेयर तक जमीन की मंजूरी अपने स्तर पर दे सकें।  ऐसी शक्तियां राज्य सरकार को मिलती हैं तो यहां पर 400 से ज्यादा रुके हुए विद्युत प्रोजेक्ट सिरे चढ़ सकेंगे वरना केंद्र सरकार द्वारा उनको दी गई नई स्कीम जिसमें कैपिटल सबसिडी मिलेगी का कोई फायदा इन उत्पादकों को नहीं मिल पाएगा। कई साल से इतने प्रोजेक्टों के मामले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास पड़े हुए हैं, जो वहां से मंजूरी नहीं दे रहा है। इस कारण हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा का दोहन भी नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस दफा अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले को उठाते हुए कहा है कि हिमाचल आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है जिसके लिए ऊर्जा क्षेत्र एक बड़ा विकल्प है। यदि केंद्र जरूरी रियायतें प्रदान करती है तो हिमाचल में भाजपा सरकार बेहतर तरीके से काम कर सकती है।

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