प्रोजेक्ट्स की बिडिंग को अभी महीना और

शिमला— इस सरकार में भी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए अब तारीख पर तारीख मिलनी शुरू हो गई है। 28 प्रोजेक्टों के लिए बिडिंग की तय तारीख पूरी हो गई है, जिसके बाद सरकार ने एक महीने का समय और बढ़ा दिया है। अब आवेदक 18 जून तक इन परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे और 19 जून को उनके द्वारा की गई बिड खोली जाएगी। जो प्रोजेक्ट सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आबंटित किए जाने वाले हैं, उनमें साल-एक 6.5 मेगावाट, खौली-दो छह मेगावाट, चोबिया-एक 14.0 मेगावाट व डुगर 449 मेगावाट शामिल है। ये रावी व चिनाब बेसिन पर हैं, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले से तैयार है। इनके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, उनमें  सेली 400 मेगावाट, बरदंग 138 मेगावाट, पुरथी 210 मेगावाट, मी 7.5 मेगावाट, धेड़ा 8.9 मेगावाट, धेड़ा-एक 9.4 मेगावाट, झनकार 24.5 मेगावाट, कुटोई 6.2 मेगावाट, गलवत 12.8 मेगावाट, ऊर-एक 5.8 मेगावाट, जो कि चिनाब बेसिन के प्रोजेक्ट हैं और ये परियोजनाएं लाहुल-स्पीति व चंबा जिला में प्रस्तावित हैं। नोगली टॉप 8.4 मेगावाट, वांगर-दो 36.9 मेगावाट, डुलिंग 8.4 मेगावाट, तागला 63.6 मेगावाट, रोपा चरण दो व तीन 205 मेगावाट, ललूणी 19.5 मेगावाट, खलिहण 19.1 मेगावाट, मनालसु 21.9 मेगावाट, लारा सुमटा 48 मेगावाट, सुमते कोथांग 62 मेगावाट, रोपा टॉप-12 मेगावाट, वांगर 10 मेगावाट, सेरी रावला सात मेगावाट तथा ग्यामथिंग-एक 15 मेगावाट शामिल हैं। इनमें कुछ प्रोजेक्ट खड्डों पर हैं, तो दो परियोजनाएं सतलुज नदी पर आधारित बताई जाती हैं।

इससे पहले आ जाएगी नई नीति

इससे पहले सरकार अपनी नई ऊर्जा नीति भी ला देगी, जिसमें कई तरह की रियायतें उत्पादकों को मिल सकती हैं। ये ऊर्जा उत्पादक भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार नई पालिसी में क्या रियायतें देगी।

गिरि गंदगी मामले पर कोर्ट के आदेश

मौके पर खुद जाएं इंजीनियर

शिमला — हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीनियर पर्यावरण इंजीनियर प्रवीण गुप्ता को आदेश दिए कि वह उस जगह स्वयं जाएं, जहां गिरि नदी का पानी गंदा किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने आदेशों में कहा कि सीनियर पर्यावरण इंजीनियर अपने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को अवगत करवाएंगे। अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।

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