रामपुर बुशहर —रामपुर परियोजना से प्रभावित आठ पंचायतों के हजारों ग्रामीणों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों पर प्रदेश सरकार कुंडली मारे बैठी है। हैरान करने वाली बात है कि वर्ष 2014 से प्रदेश सरकार ने प्रभावितों पर एक प्रतिशत बिजली का पैसा परियोजना से तो लिया लेकिन प्रभावितों पर इस राशि का एक पैसा नहीं खर्चा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश सरकार ही प्रभावितों को उनका हक नहीं दे पा रही है तो फिर नियम बनाने का क्या फायदा। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 से अभी तक करीब दस करोड़ से ज्यादा राशि देय है। ये राशि उस शर्त के तहत संबंधित परियोजना प्रदेश सरकार के पास जमा कर रही है जिसमें ये तय हुआ है कि जो भी पॉवर प्रोजेक्ट है वह अपनी बिजली उत्पादन का एक प्रतिशत हिस्से का पैसा या बिजली उन प्रभावित पंचायतों पर खर्च करेगा जो उन परियोजना के तहत आते है। लेकिन ये नियम केवल कागजों में ही घूम रहा है। इतना जरूर है कि इस पैसे को संबंधित पंचायतों व लोगों में बांटने के लिए कई मर्तबा परियोजना प्रबंधन ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी लेकिन इस पर कोई त्वरित कारवाई अमल में नहीं लाई गई। ऐसे में अभी तक ये राशि प्रदेश सरकार के पास ही पड़ी है। गौरतलब है कि ये नियम नई परियोजनाओं पर लागू हुआ है। जिसमें एसजेवीएन की रामपुर परियोजना आती है। लेकिन इस तरह से पैसा फंसना कई सवाल खड़े करता है। प्रभावित भी इस मसले पर उलझे हुए है कि वह एक प्रतिशत बिजली के पैसें को किससे डिमांड करें। वह परियोजना के समक्ष इस पैसे को देने की मांग उठाते है। सुरेश ठाकुर, परियोजना प्रमुख रामपुर परियोजना का कहना है कि परियोजना कुल बिजली उत्पादन का एक प्रतिशत बिजली का पैसा प्रदेश सरकार के पास जमा करता है। जिसके बाद सरकार इस राशि को प्रभावितों को आंबटित करती है। लेकिन अभी तक रामपुर परियोजना प्रभावितों में ये राशि आंबटित नहीं हुई है।
लाडा के पैसे में भी असमंजस
रामपुर परियोजना में जिला कुल्लू की सात व जिला शिमला की एक पंचायत प्रभावित है। नियम ये है कि परियोजना लाडा का पैसा सरकार के पास जमा कर देगी। जिसके बाद सरकार ये तय करेगी कि वह इस लाडा की राशि को कौन से जिलाधीश के पास जमा करें और कितनी राशि संबंधित जिला पर खर्च हो। अभी तक सरकार ने लाडा की अधिकतर राशि को जिला शिमला में खर्च किया है। जबकि प्रभावित पंचायतें जिला कुल्लू में आती है।