हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई तक वो दिल्ली को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में कोई रुकावट या कटौती नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे की जिम्मेदारी को देखना बोर्ड का काम है. सुप्रीम कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड को कहा कि 14 मार्च तक अपने सुझाव कोर्ट में दाखिल करने हैं.