प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मेंबर की सीट के लिए सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने किया आवेदन
शिमला— मुख्य सचिव की दौड़ के बाद राज्य सरकार के दो सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की सीट के लिए आमने-सामने हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मेंबर के दो पद रिक्त हुए हैं। इनके लिए मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने आवेदन किया है। इसके अलावा वीरभद्र सरकार में मुख्य सचिव रहे वीसी फारका वर्तमान में प्रधान सलाहकार शिकायत निवारण ने भी आवेदन कर दिया है। अहम है कि मुख्य सचिव की हॉट सीट के लिए भी इन दिनों वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच जंग रही है। वर्ष 1982 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी 30 सितंबर, 2018 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्ष 1983 बैच के वीसी फारका 31 अक्तूबर, 2019 को रिटायर होंगे। हालांकि वीसी फारका से सीनियर डा. आशाराम सिहाग और उपमा चौधरी हैं। ये दोनों अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रेम कुमार और हरिंद्र हीरा की सेवानिवृत्ति से सदस्य के दो पद रिक्त हुए हैं। इसके लिए और भी कई तलबगार लाइन में खड़े हैं। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी महेश सिंगला ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के मेंबर के लिए आवेदन किया है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल गुवाहटी की सदस्य श्यामा डोगरा का भी इस पद के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पूर्व आईएफएस अधिकारी शमशेर सिंह, एचआरडी ओडिशा के सेवानिवृत्त निदेशक राजेश शर्मा, वर्ष 2001 बैच के आईएएस डा. सुरिंद्र एस घोंक्रोक्टा, आईएफएस (पीसीसीएफ) संजीवा पांडे, वर्ष 1979 बैच के आईएएस दीपक मोहन स्पोलिया तथा पूर्व पीसीसीएफ राकेश कुमार गुप्ता ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य पद के लिए आवेदन किया है। कार्मिक विभाग ने चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब यह देखना रोचक होगा कि रिक्त पड़े इन दोनों सदस्य के पदों के लिए किसकी लॉटरी लगेगी।
अग्रवाल बन सकते हैं मुख्य सचिव
वर्ष 1985 बैच के आईएएस अधिकारी वीके अग्रवाल तीन मई को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे। गुरुवार को वह अपनी ज्वाइनिंग कार्मिक विभाग में देंगे। वीके अग्रवाल हिमाचल सरकार के अगले मुख्य सचिव बन सकते हैं।
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