शिमला— डीसी की अनुपस्थिति में ट्रैकिंग पर निकले एडीसी चंबा हिमाचल तथा हरियाणा सरकार के लपेटे में आ गए हैं। आईएएस अधिकारी एडीसी चंबा हेमराज 10 जून को बड़ा भंगाल के लिए ट्रैकिंग पर रवाना हुए थे। इस दौरान डीसी चंबा हरिकेश मीणा छुट्टी पर घर गए थे। छह दिन बाद 15 जून को वापस लौटे प्रशासनिक अधिकारी हेमराज की अब नौकरी पर बन आई है। बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में हिमाचल सरकार ने उनके खिलाफ जांच बिठा दी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार से झूठी कहानी गढ़ कर हेलिकॉप्टर सेवा लेने के मामले में भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। बताते चलें कि एडीसी चंबा हेमराज हरियाणा सरकार के दो आईएएस अधिकारियों के साथ ट्रैकिंग पर निकले थे। आरोप है कि तीनों अधिकारियों ने बड़ा भंगाल से वापसी के लिए गलत तरीके से हरियाणा सरकार का हेलिकॉप्टर मांगा। सूचना के अनुसार बड़ा भंगाल के उपप्रधान ने भी इस बारे में अधिकारियों का सहयोग किया। एसडीएम बैजनाथ को मैसेज भेजा गया कि कुछ अधिकारी बड़ा भंगाल में फंस गए हैं। इसके अलावा एक महिला को सांप ने काट खाया है। हेलिकॉप्टर के लिए मांगे गए सहयोग के लिए डीसी चंबा को संपर्क किया गया। इस आधार पर यह मामला हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव विनीत चौधरी के ध्यान में भी लाया गया। हालांकि हिमाचल सरकार ने इस दल के लिए अपना चौपर नहीं भेजा। इसके बाद हरियाणा के अधिकारियों ने अपनी सरकार से खुद के फंसने का हवाला देते हुए चौपर मंगवाने में कामयाबी हासिल कर ली। हरियाणा से बड़ा भंगाल पहुंचा हेलिकॉप्टर एडीसी चंबा सहित तीनों प्रशासनिक अधिकारियों को वापस लाकर पिंजौर में लैंड हुआ। पुख्ता सूचना के अनुसार हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में जांच बिठा दी है। इसके चलते एडीसी चंबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर राज्य सरकार ने कांगड़ा मंडलायुक्त से एडीसी हेमराज के गायब रहने पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि डीसी चंबा छुट्टी पर गए थे। इसकी बाकायदा डिवीजनल कमिश्नर को रिपोर्ट दी गई थी। इसी बीच एडीसी हेमराज ने 10 जून को डीसी चंबा को सूचित किया कि मैं ट्रैकिंग पर जा रहा हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीसी हरिकेश मीणा ने 11 जून को ज्वाइनिंग देनी थी। इसके चलते उन्होंने एडीसी को टै्रकिंग पर रवाना होने की अनुमति दे दी। बावजूद इसके डीसी चंबा 12 जून को वापस ऑफिस पहुंचे। इस कारण मामला पेचीदा हो गया। बहरहाल, मुख्य सचिव ने मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है। अब इस पर राज्य सरकार को अंतिम फैसला लेना है।