आपत्तियां दूर करने के बाद राहत देगी सरकार, 27 पर संशय कायम
शिमला— प्रदेश में बंद पड़े स्टोन क्रशरों को फिर से शुरू करने की इजाजत मिल सकती है, बशर्ते वह विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियां दूर कर दें। हाल ही में उद्योग विभाग ने कई क्षेत्रों में 27 क्रशरों को विभिन्न कारणों से बंद किया है, जिसके बाद इन क्रशरों को दोबारा शुरू करने को लेकर संशय कायम था। सरकार यहां किसी भी क्रशर को बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके बंद होने से लोगों को आसानी से भवन निर्माण सामग्री नहीं मिल पाएगी। ऐसे में आम जनता की समस्या को भी ध्यान में रखा जा रहा है, परंतु इन क्रशर मालिकों को साफ कहा गया है कि वह उन पर लगी आपत्तियों को दूर कर दें और दोबारा से क्रशर चलाने की इजाजत लें। बताया जाता है कि क्रशर मालिकों द्वारा नियमों को पूरा नहीं करने के चलते उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। क्रशर मालिकों पर करीब अढाई करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी वसूली का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई तरह की आपत्तियां हैं, जिनको दूर करने के बाद ही क्रशर दोबारा से संचालित हो सकेंगे। हालांकि जो क्रशर हाल ही में बंद किए गए हैं, उनमें कई रसूखदारों के क्रशर भी हैं। उन पर भी जुर्माना ठोंका गया है। ऐसे में इन रसूखदारों का दवाब भी सरकार पर है, मगर उद्योग विभाग ने साफ कर दिया है कि औपचारिकताएं पूरा करें, जिसके बाद ही ये क्रशर चल सकेंगे।
लोगों का दबाव
जिन लोगों के क्रशर बंद हुए हैं, वे लोग खासा दबाव डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय तक के चक्कर काटे जा रहे हैं। जो लोग उद्योग विभाग में आपत्तियां दूर करवाने में लगे हैं और जुर्माने का भुगतान कर रहे हैं, उनको दोबारा से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने इस पर कह दिया है कि औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ही उन्हें राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि कितने क्रशर मालिकों को राहत मिलेगी।