बिलासपुर —सरकारी विभाग भी अब सोलर पावर सिस्टम अपनाएंगे। इस बाबत बिजली बोर्ड ने एक प्लान तैयार किया है जिसे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम इंटिग्रेटेड पावर डिवेलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के तहत सरकारी कार्यालयों में सोलर पावर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक डिपार्टमेंट में लगाए जाने वाले सिस्टम से दो किलोवाट बिजली तैयार होगी। बिलासपुर जिला के लिए 48 लाख रुपए बजट स्वीकृत हुआ है, जिसके तहत कुल 60 किलोवाट का लोड तैयार होगा। अधीक्षण अभियंता के अनुसार घुमारवीं की एक कंपनी को यह कार्य अवार्ड किया गया है। यह कंपनी सरकारी विभागों में दो किलोवाट के सोलर सिस्टम स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के अलावा घुमारवीं, शाहतलाई और नयनादेवी में चुनिंदा सरकारी कार्यालयों में ट्रायलबेस पर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इससे विभागों के पैसे की बचत होगी तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। अहम बात यह है कि विभागों में लगाए जाने वाले सिस्टम की नेट मीटरिंग की जाएगी।