ऊर्जा सम्मेलन से पहले तैयारी करेंगे सीएम
दो को बुलाए संबंधित अधिकारी, तीन को कुफरी में जुटेंगे विभिन्न राज्यों के मंत्री
शिमला—कुफरी में तीन जुलाई को होने जा रहे ऊर्जा सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां अधिकारियों की बैठक लेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी पहुंचेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश यहां प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखेगा। पूर्व सरकार के समय में इस तरह के सम्मेलनों का कोई फायदा हिमाचल को नहीं मिल सका है, परंतु जयराम सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है इसलिए उम्मीद की जा रही है, इससे कोई न कोई नतीजा भी निकलेगा। क्योंकि केंद्र में भाजपा की ही सरकार है और राज्य की सत्ता में पर भी भाजपा काबिज है, लिहाजा यहां की सरकार के कई वादे लोगों से है, जिनको पूरा करना केंद्र सरकार का भी दायित्व है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में हिमाचल के हक के कई मुद्दे सुलझेंगे। इसका खाका तैयार हो गया है, जिन पर मुख्यमंत्री पहले बैठक करेंगे। इन अधिकारियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, जिसमें देखा जाएगा कि केंद्र सरकार के साथ कौन से मामले फंसे हुए हैं और दूसरे राज्यों से कौन से मामले अटके हैं। इसमें बीबीएमबी का मामला प्रमुख है, जिस पर विस्तार से चर्चा के बाद हिमाचल सरकार इस मामले को ऊर्जा सम्मेलन में उठाएगी। बीबीएमबी में हिस्सेदारी और फिर पुराने बकाया की राशि की वसूली का मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। इसके साथ दूसरे परियोजनाओं के साथ पेश आ रही दिक्कतों पर भी बात होगी। सबसे प्रमुख मुद्दा पर्यावरणीय मंजूरी का रहेगा। प्रदेश के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए हैं जिनको मंजूरी नहीं मिल पा रही है। हिमाचल इसमें विशेष राज्य के चलते छूट मांग रहा है क्योंकि वनीकरण के मामले में प्रोजेक्टों को क्लीयरेंस नहीं मिल रही है।
यहां पहले से ही ज्यादा वन भूमि
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि जितनी वन भूमि प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगी, उतनी ही जमीन पर पेड़ उगाने होंगे। यहां पर इस तरह की जमीन प्रोजेक्ट मालिकों को नहीं मिल रही है, जिस पर पौधे लगाए जाएं, क्योंकि यहां पहले से ही वन भूमि काफी ज्यादा है। इस कारण से हिमाचल इसमें छूट मांग रहा है वहीं डीएफओ स्तर पर पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन दिए जाने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है।
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