हाई कोर्ट ने सरकार को नहीं दी इजाजत, योजना से वन विभाग के अधिकारियों को आनी थी परेशानी
बिलासपुर —हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही 100 नई ईको ट्रैकिंग साइट को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके चलते प्रदेश में वन विभाग द्वारा बनाई जा रही ईको ट्रैकिंग का कार्य अब ठंडे बस्ते में बंद हो गया है। इस दौरान जब तक होई कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं आती है, तब तक के लिए यह कार्य बंद हो गया है। सूत्र बतातें हैं कि इस साइट के कार्य को बंद करने का मुख्य कारण वन विभाग के अधिकारियों को आने वाली समस्या है, क्योंकि जब यह साइट विकसित हो जाएगी, तो यह बिना किसी अधिकारी के सूचना के ही ऑनलाइन या व्हाट्सऐप पर बुकिंग हो जानी थी। इसके चलते अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होना था। इस दौरान इन सभी परेशानियों को मद्देनजर देखते हुए होई कोर्ट ने इस प्लान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं और आगामी समय में मिलने वाली डायरेक्शन के इंतजार करने को कहा है। वहीं बिलासपुर के वन अरण्यपाल आरएस पटियाल ने बताया कि इस संदर्भ में पूरे जिला में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके चलते इस कार्य को रोक दिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य योजना तैयार की थी, जिसके चलते प्रदेश के कुछ जिलों में इसका कार्य शुरू भी हो गया था। कई साइटें तैयार भी हो गई थीं, लेकिन होई कोर्ट से डायरेक्शन मिलने पर इस कार्य को रोक दिया गया है। वहीं विभाग मंडी जिला से तैयार साइट का सफल ट्रायल भी करवा चुका था। इस संदर्भ में देश-विदेश से इसकी बुकिंग आना शुरू हो गई थी। जानकारी के मुताबिक बिना कंकरीट निर्माण और बगैर खुदाई के जैसा है, जहां है, की तर्ज पर ये साइटें बनाई जानी हैं। यहां बिजली-पानी समेत हर सुविधा मिलेगी।
हर साइट में 35 को रोजगार
ईको ट्रैकिंग साइटों में ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की मदद के लिए स्थानीय गाइड तैनात किए जाने थे। इसके अतिरिक्त पोर्टर, खानसामे, बुकिंग एजेंट और समन्वयक के तौर पर भी हर साइट में करीब 35 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाना था। वहीं नौ ईको टूरिज्म सर्किल में इसे शुरू करने से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन काम शुरू न होने से ये सारे प्लान खत्म हो गए।