150 वर्ग मीटर पालिसी में संशोधन करेगी जयराम सरकार
बिलासपुर, शिमला – भाखड़ा विस्थापितों के अवैध कब्जे रेगुलर करने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाई गई पालिसी में अब जयराम सरकार आवश्यक संशोधन करेगी। मंगलवार को शिमला में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया है। इससे लंबे समय से सरकार के द्वार ऐडि़यां घिस रहे भाखड़ा बांध विस्थापितों को काफी हद तक राहत मिली है। बिलासपुर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरुण टाडू ने सरकार से विस्थापितों के हितों का ख्याल रखते हुए पालिसी में संशोधन करने की वकालत की है। बिलासपुर बचाओ संघर्ष समिति बार-बार सरकार के समक्ष राहत देने को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। कई बार विधायक सुभाष ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर ठोस कार्रवाई न होने की वजह से पिछले दिनों संघर्ष समिति ने बड़े स्तर पर विरोध करने की रणनीति भी बना रखी है। सिर्फ सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार को जयराम सरकार के कैबिनेट में अवैध कब्जों के लिए बनाई गई 150 वर्ग मीटर की पालिसी में संशोधन करने के निर्णय की सूचना मिलने के बाद विस्थापितों के शहर बिलासपुर में खुशी की लहर है। प्रदेश उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के तहत बिलासपुर प्रशासन ने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जे हटाए जाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अभी तक सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को हटाया गया है, जबकि अब बड़े कब्जाधारियों पर हाथ डालने की तैयारी की गई है। पहले टॉप-टेन कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जमीन की निशानदेही के साथ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रशासन ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं।
इन बिंदुओं पर हो सकता है संशोधन
बिलासपुर जिला प्रशासन ने पालिसी में अमेंडमेंट करने के लिए दो प्रोपोजल भेजी हैं। पहली प्रोपोजल के तहत यदि किसी भाखड़ा विस्थापित से विस्थापित ने ही प्लॉट खरीदा है, तो उसे नॉन ऑस्टी नहीं माना जाएगा। दूसरी प्रोपोजल में अवैध कब्जे रेगुलर करने के लिए तय किए गए मापदंड 150 वर्ग मीटर का दायरा बढ़ाकर 180 वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है।