केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना लाने की तैयारी में
नई दिल्ली — सरकार 2019 में 10 करोड़ वर्कर्ज के लिए अपने खर्च पर सामाजिक सुरक्षा योजना का ऐलान कर सकती है। 2012 में देश में 47.5 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे। इस आधार पर 22 पर्सेंट वर्कफोर्स के लिए अगले साल सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम की स्कीम पर काम कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लाभार्थियों की संख्या तय करना पहला कदम है। एक अधिकारी ने बताया कि इससे स्कीम के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, इसका पता चलेगा। जेएनयू प्रफेसर संतोष मेहरोत्रा समिति ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के संभावित लाभार्थियों की संख्या तय करने के लिए 2011-12 की तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को आधार बनाया है। पहले फेज में सभी वर्कर्स को स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी बेनेफिट दिए जाएंगे। तेंदुलकर समिति की 2011-12 की गरीबी रेखा के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 पर्सेंट और शहरी क्षेत्रों में 13.7 पर्सेंट लोग इससे नीचे थे। वहीं, पूरे देश के लिए यह आंकड़ा 21.9 पर्सेंट था। मेहरोत्रा समिति अब स्कीम के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, इस पर काम करेगी। लेबर मिनिस्ट्री ने देश के 50 करोड़ वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड-एज, डिसेबिलिटी, अन-एंप्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनेफिट्स सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रस्ताव रखा है।