4751 करोड़ के प्रोजेक्ट को फिर उम्मीद
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 17 को दिल्ली में होगा फैसला
शिमला— आईपीएच के 4751 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए एक दफा फिर से जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामले मंत्रालय में 17 जुलाई को इस प्रोजेक्ट पर दोबारा चर्चा होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस दफा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। इससे पहले केंद्र ने 4365 करोड़ के तीन प्रोजेक्ट बाहरी एजेंसियों को फंडिंग के लिए मंजूर किए हैं, जिससे हिमाचल सरकार का उत्साह बढ़ा है। सूत्रों के अनुसार आईपीएच अधिकारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली में ही डटे हुए हैं। विशेष तौर पर एक आला अधिकारी को इस काम में लगाया गया है। आगामी 17 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले वहां अधिकारी जाएंगे और बैठक में हिमाचल के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताएंगे। बैठक में सचिव आई.पी.एच. देवेश कुमार और प्रमुख अभियंता अनिल बाहरी भाग लेंगे। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्रालय की तकनीकी कमेटी पहले ही इस प्रोजेक्ट पर हामी भर चुकी है। अभी इस प्रोजेक्ट की फाइल नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के कमेंट को गई है। नीति आयोग के सदस्यों से प्रदेश के आईपीएच मंत्री ने भी इस संबंध में चर्चा की है, ताकि उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो सके। हिमाचल में बारिश के बाद पानी यूं ही व्यर्थ बह जाता है। यहां पर अभी तक इस पानी के इस्तेमाल के लिए कोइ कदम नहीं उठाया जा सका है। इस पानी को बहने से रोकने के लिए केन्द्रीय मदद मांगी जा रही है। एक विस्तृत प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसे विदेशी एजेंसी फंडिंग करे तो राज्य में वर्षा जल का संग्रहण करके पानी की उपलब्धता को बरकरार रखा जा सकता है। यह पानी न केवल यहां भू-गर्भीय जल को बढ़ाएगा, बल्कि इसका सिंचाई आदि में भी अधिक प्रयोग हो सकेगा। हिमाचल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए विश्व बैंक, एशियन डिवेलपमेंट बैंक, जायका या फिर ब्रिक्स बैंक को भेजा जाए जो दूसरे राज्यों को भी इसमें मदद कर रही है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षा जल को नदी-नालों में बहने से रोकने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए छोटे-बड़े नदी नालों पर चैकडेम और कैचमेंट एरिया में जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्राउंड वाटर का लेवल सुधरेगा और तेज बारिश के कारण होने वाला भू-क्षरण भी रुकेगा।
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