करोड़ों की खरीद करेगा बिजली बोर्ड

सर्दियों से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य, जीएसटी के कारण बंद थी खरीददारी

शिमला – राज्य बिजली बोर्ड में पेश आ रही मैटीरियल की कमी पूरी करने के लिए करोड़ों रुपए की खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिजली बोर्ड जीएसटी लागू होने के बाद आवश्यक सामान की खरीद नहीं कर पा रहा था, जो कि पूरी तरह बंद पड़ी हुई थी। सरकार ने बोर्ड को लंबे समय से रुके कार्य पूरा करने के लिए मैटीरियल की खरीद को कहा है, वहीं सर्दियों से पहले आवश्यक कार्यों के निपटारे के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन को सभी सर्किल से अलग-अलग डिमांड आई है, लेकिन इन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई। इस कारण बड़े पैमाने पर फील्ड में काम रुके हुए हैं। हाल ही में बिजली बोर्ड ने मीटर्ज की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की थी और सभी जगह मीटर उपलब्ध करवाने का काम चल रहा है, क्योंकि सभी जगह नए बिजली मीटर लगाए जाने हैं, लिहाजा इस काम को प्राथमिकता दी गई, परंतु फील्ड में नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के अलावा केवल वायर बिछाने और दूसरे जरूरी सामान की कमी काफी ज्यादा हो गई। जीएसटी लगने के बाद जिन कंपनियों से बोर्ड सामान खरीदता था, उनके साथ कुछ परेशानी पेश आ रही थी। जीएसटी के फंडे को खुद बिजली बोर्ड भी समझ नहीं पा रहा था, मगर अब सब कुछ सामान्य हो गया है। ऐसे में बोर्ड ने पुरानी रुकी हुई खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही नहीं नए कार्यों के लिए मैटीरियल की डिमांड भी फील्ड से मंगवा ली गई है, ताकि एक साथ सामान की खरीद हो और सर्दियों से पहले आवश्यक कार्य निपटा दिए जाएं। इसके लिए भी सर्किल आधार पर काम अवार्ड कर दिए गए हैं और इसी महीने  मैटीरियल पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। बोर्ड चाहता है कि जहां-जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें तैयार की जानी हैं, वहां सर्दियों से पहले यह काम पूरा हो जाए। करोड़ों रुपए की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को निश्चित समयावधि में पूरा करने के लिए कहा गया है।

रिपोर्ट भी मांगी

कुमार हाउस में हाल ही में बोर्ड प्रबंधन के साथ ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की बैठक में इसकी विस्तृत जानकारी लेने के बाद बोर्ड को खरीद प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश मिले हैं। इसके साथ इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिससे साफ होगा कि किस सर्किल में कितने करोड़ की खरीद की गई है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि लोगों को सुचारू बिजली व्यवस्था के लिए रुकी हुई खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।