जनमंच कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार का फैसला, निर्धारित वक्त में सुलझानी होंगी जनता की दिक्कतें
शिमला— मंत्रियों की पहुंच से बाहर जनमंच के मुद्दे कैबिनेट में लाए जाएंगे। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जनमंच में उठाए जाने वाले सभी मद्दों का निर्धारित समय पर निदान होगा। निचले स्तर पर नहीं सुलझने वाले मामले जिला प्रशासन सरकार को भेजेगा। इस आधार पर इन्हें कैबिनेट में लाकर निर्णय होंगे। जयराम सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को धरातल पर जोड़ने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इस कार्यक्रम की हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव विनीत चौधरी समीक्षा कर रहे हैं। इस आधार पर संबंधित विभागों और अधिकारियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार ने हर जिला में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। सरकार के आदेश हैं कि जनमंच के कार्यक्रम में जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। जनमंच की अध्यक्षता करने वाले संबंधित मंत्रियों को मौके पर बड़े से बड़ा फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि धूमल सरकार ने हिमाचल में प्रशासन जनता के द्वार आरंभ किया था। धर्मशाला में शीतकालीन प्रवास पर आने की परंपरा भी आरंभ हुई थी। इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए प्रशासन जनता के द्वार शुरू किया गया था। वीरभद्र सरकार ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उपमंडल स्तर पर प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम को जारी रखा। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनता को सरकार के करीब लाने के लिए यह नया कार्यक्रम शुरू करने को कहा। इस कारण अब आम जनता की इस कार्यक्रम में और अधिक रुचि बढ़ेगी।