न्यूजीलैंड के कंसल्टेंट शिमला तलब

सात को बुलाए, प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की तय होगी जिम्मेदारी

शिमला – पूर्व सरकार के समय में शुरू हुई बागबानी विकास परियोजना के तहत पौधों की जांच के मामले में कंसल्टेंट एजेंसी को तलब कर लिया गया है। प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी का काम न्यूजीलैंड की एजेंसी को सौंपा गया था, जिसने आगे भारतीय मूल के कंसल्टेंट रखे थे। इन लोगों को सात अगस्त को शिमला में तलब किया गया है, जिनसे पौधों को लेकर बातचीत होगी। इसकी पुष्टि बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ने की है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सेब के पौधों के आयात को लेकर जो भी अनियमितताएं हुई हैं, इसके लिए पूर्व के बागबानी अफसरों सहित कंसल्टेंट एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी। हिमाचल के लिए ऐसे प्लांट्स आयात हुए जो प्लांटेशन के लायक ही नहीं हैं। जिस मौसम में सेब के पौधे लगाए जाते हैं, उस समय पर बागबानों को नहीं दिए गए। बताया गया कि 1145 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर कंसल्टेंसी पर ही लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी गई है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार द्वारा तैयार की गई आईपीएच की 4751 करोड़ रूपए की परियोजना पर मात्र 10 करोड़ कंसल्टेंसी पर खर्च हो रहे हैं। इसलिए कंसल्टेंसी के मामले की भी जांच होनी बेहद जरूरी है।   दूसरी ओर बागबानी विकास परियोजना में कलस्टर को लेकर विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है जिसे बागवानी मंत्री खत्म करना चाहते हैं और इसके आदेश भी दे दिए गए हैं, मगर पूर्व में बरती गई अनियमितताओं की जांच का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इस मुद्दे में कई खुलासे होंगे। इस पर सीआईडी की रिपोर्ट में भी अनियमितताओं की बात कही गई है, जिसके बाद सरकार इसकी जांच करवा रही है। बागबानी मंत्री ने कहा कि कंसल्टेंट एजेंसी से बातचीत की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने काम किया है।

गलत वक्त पर बांटे पौधे

पूर्व सरकार के कार्यकाल में इटली से सेब के सात लाख 55 हजार 250 पौधे 400 रुपए प्रति पौधे की दर से आयात किए गए, जिस पर 32 करोड़ खर्च हुए। ये पौधे गलत समय पर बांटे गए। सेब के इन पौधों पर भी अब प्रदेश सरकार ने 16 करोड़ के घाटे के साथ बागबानों को 59 प्रतिशत सबसिडी देने का निर्णय लिया है।

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