सोलन के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भेंट कर बताई मांगें
धर्मपुर – जिला सोलन के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त अध्यापक संघ के बैनर तले समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री से मिलकर अपनी मांगों को मंत्री के समक्ष रखकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को 1997से लागू करने का आग्रह किया। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस को संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सहायक जिला अधिवक्ता के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता सूची के 1-7-1997 से जारी की जबकि टीजीटी अध्यापकों के संदर्भ में उक्त सैनिकों से संबंधित वरिष्ठता सूची 29-12-2008 से जारी की गई, जो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को सेना के सेवाकाल की सिविल सर्विसेज के में जो वरिष्ठता नियम 5(1) के अधीन दी जाती है उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। सभी शिक्षक संगठनों ने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उक्त सैनिकों के संदर्भ में वरिष्ठता सूची सहायक जिला अधिवक्ता की वरिष्ठता सूची की तर्ज पर शिक्षकों के मामले में भी 1-7-1997 से जारी किया जाए । समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सहजल ने संघ की मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ, राजकीय अध्यापक संघ, हिमाचल प्रवक्ता संघ, हिमाचल पदोन्नत अध्यापक संघ , पीजीटी, टीजीटी, विज्ञान अध्यापक संघ, डीपीई संघ, संस्कृत परिषद संघ, सी एण्ड वी के मुख्याध्यापक, प्रदीप शर्मा, दर्शन शर्मा, नरोत्तम वर्मा, मनोहर लाल, सुरेंद्र शर्मा, राजेश, डा. देवेंद्र, इंद्र नेगी, रूप लाल, राजकुमार, रविंद्र, मनीष, उमा शंकर व अन्य उपस्थित रहे।