प्रदेश भर में 142 माइनिंग साइट्स की हुई ऑक्शन से भरने लगा सरकार का खजाना
शिमला –कानूनी तरीके से खनन की इजाजत देने के बाद सरकार को मोटी कमाई शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार अभी तक सरकार ने जितनी खनिज खानों को पट्टे पर दिया है, उनसे 80 करोड़ रुपए की राशि सरकार को मिली है। अभी इसमें और पैसा सरकार को आना है। बताया जाता है कि उद्योग विभाग ने अभी तक 142 खनिज पट्टों को कानूनी तरीके से लीज पर दे दिया है। प्रदेश के पांच जिलों में खनिज पट्टों की नीलामी दो दौर में हो चुकी है, जहां एक दफा फिर से नीलामी की प्रक्रिया होगी। इसके साथ उद्योग विभाग कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे खनन पट्टों का सर्वेक्षण कर रहा है, जहां पर आसानी से लोगों को क्लीयरेंस मिल जाए। फिलहाल सरकार के लिए यह सुखद है कि उसे 80 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है,जबकि इससे पहले अधिकांश क्षेत्रों में अवैध रूप से ही खनन का काम चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में मंडी में तीसरे चरण की ऑक्शन की जानी है जहां पर दो दफा पहले नीलामी हो चुकी है। यहां 33 खनिज पट्टों को नीलाम किया जा चुका है, वहीं अब 13 नवंबर को 16 साइट्स की नीलामी की जानी है। कुल्लू में 9 साइट्स चिन्हित की गई हैं, जहां पर पहले 10 साइट्स की नीलामी की जा चुकी है। कुल्लू में वन क्षेत्र भी काफी पड़ रहा है, जिस कारण यहां थोड़ी दिक्कत है। इसके अलावा हमीरपुर में 12 दिसंबर को खनन पट्टों की नीलामी की जानी है,जहां पर 16 साइट्स को चिन्हित किया जा चुका है। इस दिन यहां पर नीलामी में ये साइट्स भी ऑक्शन हो जाएगी। इस जिला में उद्योग विभाग ने इससे पहले 14 साइट्स को नीलाम कर दिया है। उधर, चंबा जिला में भी 21 दिसंबर को खड्डों की नीलामी रखी गई है, जहां पर पहले 13 साइट्स को नीलाम किया जा चुका है। यहां पर बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र खनिज पट्टों के साथ लगता है, जहां पर भी सर्वेक्षण चल रहा है। इस जिला में पहली बार खनन पट्टों को नीलाम किया जा रहा है।
फोरेस्ट का पचड़ा नहीं
142 साइट्स अभी तक नीलाम की जा चुकी हैं उनमें जहां पर फो रेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है उनमें उद्योग विभाग ने अपनी मंजूरियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जल्दी ही वहां पर वैज्ञानिक तरीके से खनन का काम शुरू भी कर दिया जाएगा।