बड़ा बदलाव करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन, भारतीय होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित
वॉशिंगटन –ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी आवेदन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को अब अडवांस में अपने पिटिशंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य अमरीका के इस लोकप्रिय वर्क वीजा को सिर्फ सबसे ज्यादा कुशल और सबसे ज्यादा वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को देना है। बता दें कि भारतीय आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स के बीच एच-1बी वीजा काफी लोकप्रिय है। जाहिर है, एच-1बी वीजा प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय पेशेवर ही होंगे। अमरीकी संसद ने एक साल में एच-1बी वीजा की अधिकतम सीमा को तय कर रखा है। उसके मुताबिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 65000 एच-1बी वीजा जारी हो सकते हैं। हालांकि, अमरीका से ही मास्टर डिग्री लेने वाले या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विदेशियों के लिए अलग से सालाना 20000 एच-1बी वीजा जारी किए जाते हैं, जो 65 हजार की उच्च सीमा के अतिरिक्त है। नए नियमों के मुताबिक यूएससीआईएस के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को 65000 वीजा लिमिट से छूट दे या नहीं। नए प्रस्तावित नियमों के बारे में शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक एच-1बी वीजा पर विदेशी वर्करों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को अब एडवांस में खुद को यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज पर इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें अडवांस में बताना पड़ेगा कि अमुक अवधि में वह कितने वीजा के लिए आवेदन करेगी। एच-1बी वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है, जो अमरीका में कार्यरत कंपनियों को विदेशी वर्करों को नौकरी देने की इजाजत देता है। अमरीका में टेक कंपनियां हर साल इसी वीजा के जरिए भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कर्मचारियों को हायर करती हैं।
वीजा पाने वालों में तीन चौथाई भारतीय
भारतीय पेशेवरों के बीच एच-1बी वीजा कितना लोकप्रिय है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि यह वीजा रखने वाले हर चार में से तीन व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं। अमरीका की अक्तूबर में आई एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की एच-1बी पेटिशंस बाई जेंडर एंड कंट्री ऑफ बर्थ फिस्कल इयर 2018 रिपोर्ट के मुताबिक, पांच अक्तूबर तक अमरीका में एच-1बी वीजा रखने वालों की संख्या 419637 थी। इनमें से 309986 भारतीय मूल के नागरिक हैं।
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