जालंधर – ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रस्तावित बिजली विधेयक, 2018 का विरोध करने की अपील की है। एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने पुणे में हुई संघीय कार्यकारी की बैठक में कहा कि यह विधेयक न केवल लोक विरोधी है, बल्कि यह एक समवर्ती विषय के रूप में बिजली के संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ भी है, जिसमें राज्यों को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं और अधिनियमित विधेयक राज्य की संप्रभुता का अतिक्रमण करेगा। देश के पावर इंजीनियर प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ आठ और नौ जनवरी, 2019 को दो दिन कार्य का बहिष्कार करेगा।