शिमला – 215 करोड़ की स्कॉलरशिप घोटाले के बाद प्रदेश सरकार जाग गई है। ऐसे में अब छात्रों को दी जाने वाली सभी प्रकार की छात्रवृत्ति में प्रति दिन की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट प्रदेश सरकार को जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब वजीफे की सारी कार्यप्रणाली ऑनलाइन हैं, बावजूद इसके गड़बड़ी की शिकायतें प्रकाश में आ रही थी, जिस पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कसी है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन वजीफे के आबंटन के बारे में प्रदेश सरकार को बताया जाए। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में वजीफा घोटाले ने सरकार के साथ-साथ निजी शिक्षण संसथानों की नींद भी उड़ा दी। प्रदेश के जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में घोटाले का मामला वर्ष 2015 में प्रकाश में आया था, जिसके बाद एजी ऑडिट में भी तीन करोड़ की ये अनियमितता पकड़ी गई थी। इसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि मामला पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल के समय प्रकाश में आया था। हाल ही में शिमला पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर जांच भी कर दी थी, जिसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
कभी भी एफआईआर दर्ज करेगी सीबीआई
करोड़ों की स्कॉलरशिप मामले की जांच के लिए सीबीआई कभी भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर को केस सीबीआई के हवाले कर दिया था। सरकार ने सीबीआई द्वारा मांगे गए ब्यौरे के मुताबिक केस सौंप दिया। ऐसे में शिमला पुलिस द्वारा की गई एफआईआर में दर्ज निजी शिक्षण संस्थानों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के निजी शिक्षण संस्थानों ने ट्राइबल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को डकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
25 हजार के वजीफे पर कुंडली
निजी शिक्षण संस्थानों ने प्रदेश के 25 हजार छात्रों के वजीफे डकार लिए। सूत्रों के मुताबिक निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के दौरान फर्जी दस्तावेज, छात्रों के आधार नंबर किसी अन्य छात्रों के नाम, सबसे अधिक बैंक खाते हरियाणा राज्य में थे। इसके साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर भी एक ही व्यक्ति के नाम। इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एडमिशन फार्म में किसी अन्य छात्रों के फोटो लगे थे। चंडीगढ़ स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान ने 800 सीटों के लिए 31 सौ छात्रों को दर्शाया।