नए एरिया विकसित करने की है तैयारी, इन्वेस्टर मीट से पहले किया जाएगा सर्वेक्षण शिमला — राज्य में नए उद्योग क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए सरकार की नजर महकमों की जमीन पर है। प्रदेश में सरकारी विभागों के पास कई क्षेत्रों में जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उस जमीन

पूर्व सरकार की योजना में होगा संशोधन, एक हजार मेधावियों को झटका, छात्र संख्या में कटौती करने की तैयारी शिमला  – प्रदेश के एक हजार स्कूली छात्रों को प्रदेश सरकार झटका दे सकती है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरकार की मेधावियों को लैपटॉप योजना को संशोधित किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सरकार द्वारा जहां पहले

ब्राजील में गोलीबारी 12 लोगों की मौत रियो दि जेनेरियो — ब्राजील के उत्तर-पूर्वी प्रांत सेआरा के मिलाग्रेस शहर में बैंक लूटेरों और पुलिस के बीच गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मिलाग्रेस शहर में 30 हथियारबंद लूटरों ने दो बैंकों को बंधक बनकर लूट की

शिमला — नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने पलटवार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री के प्रदेश और देश के दौरे पर अंगुली उठाई थी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आम जनता के दर्द को महसूस कर इन्हें राहत प्रदान करने के

शिमला — शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और फीस ढांचे को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में एक विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जाना है। सूत्रों

बिलासपुर – बरसाती मौसम में नुकसान की मार झेलने वाले पतलीकूहल ट्राउट फिश फार्म को रिवाइव करने के लिए मत्स्य विभाग ने लगभग 40 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र से मांगी है। इस बाबत नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। 40 करोड़ में से 34 करोड़ फार्म को पुनर्जीवित करने के लिए, जबकि

एलिमेंटरी सर्टिफिकेट न देने पर मुखियाओं पर कार्रवाई शिमला  – एलिमेंटरी सर्टिफिकेट नहीं देने वाले हैडमास्टर्स पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ऐसे हैडमास्टर्स की खैर नहीं, जो एलिमेंटरी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के बीस हैडमास्टर्स को इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें उनसे पूछा गया है

शिमला – रविवार को प्रदेश की 1229 पंचायतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिस दौरान 3639 मामलों का निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय सहित हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में इन लोक

पालमपुर – जेनेरिक दवाइयां न लिखने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई के फैसले पर सांसद शांता कुमार ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के उन 400 डाक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय किया है, जिन्होंने आदेशों का उलंघन किया है। इस विषय से वह कई सालों से जुडे़ हैं।