नयी दिल्ली -गृह मंत्रालय सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित फोटो और वीडियो जैसी सामग्री पर रोक लगाने के लिए जल्द ही दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया बना रही है और इसे दो सप्ताह में लागू कर दिया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर