सरकार की काबिलीयत में जिलों की कमान

हिमाचल   प्रदेश की जयराम सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की जनमंच जैसी पहल से लोग सबसे अधिक खुश हैं। जनमंच के जरिए अब लोगों की शिकायतें तुरंत दूर होने लगी हैं। यही नहीं, कार्यक्रम के जरिए सरकार सीधे जनता के बीच पहुंच रही है। सरकार की कामयाबी के पीछे उन अधिकारियों का योगदान भी कम नहीं , जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। इस बार दखल के जरिए जिला मुखिया की परफार्मेंस पेश कर रहे हैं…       जितेंद्र कंवर, सूरत पुंडीर और सन्नी पठानिया

राकेश प्रजापति लाए 50 करोड़ की प्रसाद योजना

ऊना में बतौर उपायुक्त ज्वाइन करने के बाद 2012 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने अपनी प्राथमिकताओं में ऊना में पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल किया था। करीब आठ माह बाद उनके प्रयास इस दिशा में कामयाब होते प्रतीत हो रहे हैं….

उपायुक्त ऊना राकेश कुमार प्रजापति के प्रयासों से जिला ऊना ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ऊना को प्रदेश का एक मात्र ऐसा जिला होने का गौरव हासिल हुआ है,जिसकी सभी पंचायतों सहित 236 भवन सीधे बिजली ग्रिड से जुड़ेंगे। जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त  ने लीक से हटकर कार्य करते हुए अहम कदम उठाए,जिनके अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं। माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को सुविधाएं जुटाने के लिए उन्होंने  तिरुपति बालाजी मंदिर का दौरा किया तथा उसके बाद उसी तर्ज पर चिंतपूर्णी मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारत सरकार से मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए की प्रसाद योजना पर कार्य शुरू किया। रेलवे के बाद जिला की यह सबसे बड़ी योजना होगी,जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए की राशि भूमि अधिग्रहण पर ही खर्च होगी। प्रसाद योजना के तहत बहुमंजिला भवन तैयार करेगा। इसमें एक साथ पांच से सात हजार यात्रियों के बैठने के लिए जगह होगी। इसके अलावा गोबिंदसागर झील व इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए उपायुक्त ने पहल करते हुए कुटलैहड़ टूरिज्म डिवेलपमेंट ट्रस्ट का गठन किया है।

अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल बनाने का संकल्प

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने जिला में टीच कार्यक्रम के तहत हर शिक्षा ब्लॉक से एक-एक राजकीय प्राथमिक स्कूल को अपनाकर उसे अल्ट्रा मॉडर्न बनाने का संकल्प भी लिया है।

मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया

डीसी ने वर्षों से अटके मिनी सचिवालय के निर्माण को शुरू करवाया,वहीं पीजीआई सेटेलाइट सेंटर व काऊ सेंक्चुरी के लिए 400-400 कनाल भूमि की रिकार्ड समय में क्लीयरेंस करवाई। प्रवेश बिंदुओं पर 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा चाक-चौबंद की।

चिंतपूणी मेलों में पोलिथीन-प्लास्टिक बोतल की एंट्री रोकी

राकेश कुमार प्रजापति ने पोलिथीन उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए डीसी होशियारपुर से मिलकर चिंतपूर्णी मेलों में पोलिथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया। यहां तक कि प्लास्टिक की पानी की बोतल के प्रयोग को भी बंद करवा दिया।

 कचरे से बिजली बनाने की सोच

ऊना नगर परिषद व आसपास की दर्जनों पंचायतों के कूड़ा-कर्कट के निष्पादन के लिए यूएसए बेस्ड एक कंपनी से एमओयू साइन किया, जो कि चरणबद्ध ढंग से पूरे जिला के कचरे को अपने खर्च पर घर-घर से एकत्रित करेगी तथा इसको वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करते हुए बिजली, गैस व ईंधन का उत्पादन करेगी। यह प्रदेश का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा।

इंदिरा स्टेडियम को बजट 

उपायुक्त स्वयं एक खिलाड़ी हैं। लिहाजा उन्होंने इंदिरा स्टेडियम में दो साल से बंद स्विमिंग पुल को शुरू करवाया। मौजूदा इनडोर स्टेडियम की दशा को सुधारने के लिए बजट भी अप्रूव करवाया।  मंदिर ट्रस्ट चिंतपूर्णी के माध्यम से गगरेट, अंब व बंगाणा में एक-एक करोड़ रुपए की लागत से आउटडोर स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी देकर युवाओं को खेलों से जोड़ने व नशों से दूर रखने की पहल की है।

इनडोर स्टेडियम का प्रोपोजल

उपायुक्त ने जूडो,कराटे,बाक्सिंग,टीटी इत्यादि खेलों के लिए एक कम हाइट  वाले इनडोर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कर मंजूरी के लिए भिजवाया है।  जिला में सरकारी लैंड बैंक प्रक्रिया के तहत करीब 500 पेज का दस्तावेज तैयार किया है। लैँड बैंक के रूप में करीब 1500 हेक्टेयर भ्ूमि को चिन्हित किया गया है। इसे पर्यटन व औद्योगिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाने की योजना है।

ललित जैन ने ‘शीर्ष’ पर पहुंचाया सिरमौर

उपायुक्त सिरमौर बैच 2011 के आईएएस अधिकारी ललित जैन ने भी जिला सिरमौर को अन्य जिला की तुलना में शीर्ष पर पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। उन्होंने जहां महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है, वहीं बेटी के जन्मदिन पर प्रशंसा पत्र व पौधा गिफ्ट करना उनकी शानदार पहल है…

उपायुक्त सिरमौर ललित जैन का जिला सिरमौर में कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस   अवधि में उन्होंने जिला सिरमौर को विकास की दृष्टि में जहां आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ऐसे कई कार्य किए हैं जो कि जिला सिरमौर को पहले पायदान पर खड़ा करते हैं।  उन्होंने लीक से हटकर प्रदेश की पहली गो सेंक्चुरी  की स्थापना जिला सिरमौर में की  है। इस  पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किया जाना है । इसमें प्रथम चरण में 300 गोवंश को रखा जाएगा।  उपायुक्त ललित जैन के कार्यकाल के दौरान  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में तैयार होने वाली प्रदेश की पहली व सबसे बड़ी काऊ सेंक्चुरी का शिलान्यास किया था।

पोलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ को कामयाबी

जिला सिरमौर हिमाचल का पहला ऐसा जिला बना, जिसमें  सर्वाधिक दो टन पोलिथीन जिला के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किया। पोलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत उपायुक्त सिरमौर द्वारा जिला के विभिन्न हिस्सों में विशेष अभियान चलाया गया और इसके कारगर परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

डूने-पत्तल उद्योग का आगाज

थर्मोकोल पर प्रतिबंद्ध लगाए जाने के उपरांत उपायुक्त सिरमौर ने जिला में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए तीन महिला स्वयं सहायता समूह से डूने व पत्तल के उद्योग आरंभ करवाए हैं। अब ये महिलाएं खुद स्वरोजगार से जुड़ी हैं।

सरकारी भूमि से 150 कब्जे हटाए

जिला सिरमौर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर भी उपायुक्त ललित जैन ने अग्रणी कार्य किया है। गत एक वर्ष में जिला सिरमौर में उपायुक्त के प्रयास से करीब 150 सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं।

बुजुर्गाें को ठहराने की व्यवस्था 

समाज में वृद्ध लोगों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए   जिला प्रशासन द्वारा माता बालासुंदरी त्रिलोकपुर परिसर में एक वृद्धा आश्रम का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें 100 लोगों को रहने की क्षमता  है। यही नहीं , पीडीएस के अंतर्गत 98 प्रतिशत आधार सीडिंग करने पर जिला सिरमौर ने प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया है।

बेटी के जन्म पर प्रशंसा पत्र

उपायुक्त ललित जैन ने प्रदेश में एक नई शुरुआत यह भी की है कि प्रत्येक बेटी के जन्म पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त संबंधित माता-पिता को अपना एक प्रशंसा पत्र भेजते हैं। इसके अलावा  हरेक बेटी के जन्म पर एक पौधा व एक तोहफा उपायुक्त की ओर से भेजा जा रहा है। यह कार्य भी प्रदेश में केवल जिला सिरमौर में एक वर्ष में अमल में लाया गया है।  यह पहल लोगों को खूब भा रही है।

हेलिकॉप्टर राइड सरीखी पहल लेकर आए विवेक भाटिया

वर्ष 2011 बैच के आईएएस विवेक भाटिया ने एक साल के कार्यकाल में बिलासपुर को तरक्की के नए आयाम पर पहुंचा दिया है।  उन्होंने लोगों से सीधे रू-ब-रू होने के लिए हेलो डीसी जैसी अनूठी पहल की है।  उन्होंने एनीमल ट्रॉमा सेंटर जैसे विजन भी तैयार किए हैं…

बिलासपुर में पदभार संभालते उपायुक्त विवेक भाटिया द्वारा पारंपरिक नलवाड़ी मेले का नए लुक आयोजन करवाया गया।  विशेष तौर पर साफ-सफाई पर बल दिया गया। लीक से हटकर आईएएस विवेक भाटिया ने ऐतिहासिक मेले को और अधिक आकर्षण तथा लोकप्रिय बनाने के लिए मेले में हेलिकाप्टर राइड का भी आयोजन करवाया गया। इसमें लगभग 200-250 लोगों के उड़ान भरने की उम्मीद थी, लेकिन  लोगों का रुझान बढ़ा तो 900-950 लोगों ने इसका लुप्त उठाया।

पोलिथीन का चलन  किया खत्म

विवेक भाटिया ने पोलिथीन उपयोग को लेकर विशेष रणनीति के तहत अभियान छेडे़। इसके लिए एसडीएम की अगवाई में एक टीम का गठन कर शहर में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछेक के पास पोलिथीन मिलने पर उन्हें जुर्माना भी लगाय गया। इसके परिणाम यह रहे कि अब शहर के साथ-साथ सब्जी मंडी में भी आने वाली सब्जियां भी पोलिथीन में नहीं पहुंच रही हैं।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा

युवाओं को दिशा दिखाने के लिए विवेक भाटिया ने कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। बिलासपुर जिला में संपूर्ण अधिकारिक टीम बच्चों को गुणात्मक शिक्षा, लिंगानुपात में समानता लाना, महिला सशक्तिकरण  व अन्य सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने महिलाओं की आजीविका को सुनिश्चित बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करके उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को खुला बाजार में उपलब्ध करवाने की दिशा में ब्यास-प्योर के नाम में उन उत्पादों की ब्रांडिंग जिला स्तर पर गठित फेडरेशन के माध्यम से की गई है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं।

जल संरक्षण कर दूर किया झंडूता का सूखा  

बिलासपुर में सूखा ग्रस्त होने के चलते यहां जल संरक्षण के लिए मनरेगा स्कीम के तहत जल संरक्षण किया गया। इसके तहत जल संरक्षण की दिशा में विशेषकर झंडूता में और जहां सूखा ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर बड़े-बड़े टैंक बनाए गए हैं।

हेलो डीसी

लोगों को अपने कार्यों के लिए पंचायतों से दूर न जाना पड़े, इसके लिए वीडियो कॉल के माध्यम से हेलो डीसी नाम की एक वीडियो कॉल सुविधा आरंभ की गई है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पंचायत के सचिव के माध्यम से एक निर्धारित समयावधि में अधिकारियों के माध्यम से हेलो डीसी पर बात कर अपनी समस्या रख सकते हैं।  इसके अतिरिक्त धारटटोह में संचालित की जा रही गोशाला को मॉडल गोशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि विभाग के माध्यम से जिला में मॉडल फार्म भी बनाएंगे।

एनीमल ट्रॉमा सेंटर का सपना

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि  एनीमल ट्रॉमा सेंटर के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें 108 एंबुलेंस की तरह पशुओं को उपचार के लिए लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा पुराने राजस्व रिकॉर्ड को घर बैठे देखने के लिए रिकॉर्ड  तैयार किया गया है, लेकिन सर्वर की कमी के चलते हम इसे शुरू नहीं कर पाए। किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए कीटनाशक रहित दुकान खोली जाएगी। लुहणू स्टेडियम में स्वीमिंग पूल बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

स्कूलों में शत-प्रतिशत परिणाम का टारगेट

उीसी ने इस बार सभी स्कूलों के लिए स्वेच्छा से शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 10वीं और जमा दो कक्षाओं की प्री-बोर्ड की परीक्षाएं विशेषकर साइंस स्ट्रीम की  जनवरी-फरवरी  में करवाई जा रही है। इसके आधार पर आकंलन किया जाएगा कि शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने के लिए किन-किन स्कूलों में क्या-क्या कमियां हैं।

सभी पात्रों को पेंशन स्कीम से जोड़ा

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद सरकार की पहली घोषणा थी कि 70 साल के सभी बुजुर्गों को, जिन्हें अन्य किसी पेंशन स्कीम में कवर नहीं किया गया हो, उनको पेंशन लगाई जाएगी। इस पेंशन स्कीम के तहत जिला के जितने भी मामले प्रशासन के पास हैं, उसमें सभी वर्गों के पात्र बुजुर्गों को इस योजना में  शामिल करके सबसे पहले शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है।

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