इन्वेस्टर मीट के लिए पीएम को देंगे न्योता

शिमला —हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टर मीट के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा। केंद्र में जो भी सरकार बने, हिमाचल से पीएमओ को निमंत्रण भेजा जाएगा। क्योंकि राज्यों की इन्वेस्टर मीट में खुद प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लिहाजा प्रदेश सरकार भी उनसे समय मांगेगी। राज्य की इन्वेस्टर मीट 26 व 27 सितंबर को धर्मशाला में रखी गई है। इसमें देशी व विदेशी कंपनियों को आने का न्योता दिया जा रहा है। इस इन्वेस्टर मीट से पहले हिमाचल सरकार नीदरलैंड, जर्मनी, दुबई व कनाडा में रोड शो करने की सोच चुकी है, जिसके लिए अपनी टीम के साथ खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जाएंगे। जून में नीदरलैंड व जर्मनी, तो इसके बाद दुबई व कनाडा में रोड शो होंगे। इन देशों में निवेश की संभावनाएं हिमाचली अफसरों ने ढूंढी हैं। यहां कई नामी उद्योगपति  हिमाचल में निवेश के लिए इच्छुक हैं। कनाडा में अधिकांश पंजाबी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिमाचल जैसे शांत राज्य में निवेश करें। राज्यों की इन्वेस्टर मीट एक बड़ा आयोजन होती है, जिसमें देश-विदेश की कंपनियां पहुंचती हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते रहे हैं, लिहाजा हिमाचल भी चाहता है कि उनके इस बड़े आयोजन में देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहें। यही वजह है कि इन्वेस्टर मीट से करीब तीन महीने पहले हिमाचल सरकार पीएमओ को न्योता भेजने जा रही है। अधिकारियों ने इस पर चर्चा की है। प्रदेश की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी भी तैयार हो चुकी है, जिसपर पिछले चर्चा हुई। बुधवार को मुख्य सचिव के साथ इस पर चर्चा के लिए अफसरों का बुलाया गया था, लेकिन उन्हें अचानक चंडीगढ़ जाना पड़ा। ऐसे में अब अगले सप्ताह ही इंडस्ट्रीयल पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी और मुख्य सचिव की सहमति के बाद इसे कैबिनेट के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

चुनाव के बाद होगी कैबिनेट

कैबिनेट की बैठक अब चुनाव के बाद ही होगी, लिहाजा तब तक पॉलिसी से जुड़ी सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। यहां 17 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं और 85 हजार करोड़ रुपए का कुल निवेश प्रस्तावित है। यहां लैंड बैंक भी तैयार किया जा रहा है। कांगड़ाजिला में दो नए इंडस्ट्रीयल पार्क भी घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें निजी कंपनियां डिवेलप करेंगी। सरकार की इन कोशिशों के बीच अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कब समय मिलता है।

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