किसानों-बागबानों को बकाया जल्द

अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले, जल्द भुगतान की कोशिश जारी

शिमला – प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल के निर्देशों के बाद किसानों-बागबानों की उपज के विपणन संबंधी समस्याओं पर मंगलवार को चर्चा की गई। बागबानी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों-बागबानों की भुगतान राशि व शिकायतों पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बागबानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान संघर्ष समिति द्वारा, कृषि उपज मंडी समिति (शिमला व किन्नौर) के समक्ष 22 अप्रैल को आयोजित प्रदर्शन में आरोप लगाया कि व्यापारियों व आढ़तियों द्वारा 436 लाख रुपए सेब खरीद का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में किसानों से 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 21 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 88 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किसानों/बागबानों को किया जा चुका है। शेष 348 लाख रुपए राशि का भुगतान बकाया है। इसके लिए समिति स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी समिति द्वारा दोषी व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें दर्ज की गई हैं और दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। विस्तार से चर्चा के बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन  अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान करने के लिए आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र प्रदेश सरकार के समक्ष लाया जाए। इसमें दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इसमें प्रदेश उच्च सीडब्ल्यूपी दिनेश कुमार व राज्य सरकार के मामले में दी गई व्यवस्था का अनुसरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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