संसद में पारित प्रस्ताव लागू न होने पर मंच ने धरना प्रदर्शन को चेताया
मंडी -संसद में पारित वन अधिकार कानून को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल वन अधिकार मंच प्रभावित लोगों को लामबंद करने में जुट गया है। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को मंडी जिला मुख्यालय में राज्य स्तरीय रैली के अलावा एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हिमाचल वन अधिकार मंच के श्याम सिंह चौहान, अक्षय जसरोटिया, प्रकाश भंडारी और मानसी ने कहा कि यह कानून हिमाचल राज्य की खेतीबाड़ी और पशुपालन पर आधारित आबादी के लिए महत्त्वपूर्ण है, मगर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस कानून को लागू करने में विफल हैं और मंडी में इसे लागू ही नहीं किया गया है। यहां पर प्रशासन ने एफआरए कमेटियों को भ्रमित कर पंचायत सचिवों की मदद से लोगों से शून्य दावे के फार्म भरवा लिए हैं, जिसके बाद वन भूमि पर आश्रित व निर्भर ग्रामीणों के अब कोई हक हकूक वन भूमि पर नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी मांग है कि इस कानून के तहत वन अधिकारी समितियों व ग्राम सभाओं से फिर दावे मंगवाए जाएं। इसलिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा।