आईजीएमसी…आर्थो विभाग को अल्टीमेटम

May 15th, 2019 12:05 am

शिमला —आईजीमएसी के सबसे अहम विभागांे मंे शामिल आरथो विभाग को प्रदेश सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है। सरकार की ओर से पत्र संख्या नंबर एचएफडब्लूबी-बी-14/1/ 2019 के तहत विभाग अध्यक्ष को लिखा गया है कि विभाग के मुख्य अधिकारी होने के नाते सरकारी योजनाआंे का सही तरह पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा अस्पताल के आरथो विभाग मंे नहीं होता देखा जा रहा है। विभाग के विभिन्न डाक्टर्स मंे तालमेल की काफी कमी देखी जा रही है। विभिन्न शिकायतंे ऐसी आ रही है, जिससे ये सामने आ रहा है कि आईजीएमसी का आरथो विभाग सरकारी योजनाआंे को चलाने मंे बेहद लापरवाही बरत रहा है। गौर हो कि आईजीएमसी के आरथो विभाग के ही सीनियर डाक्टर के खिलाफ पेश आई शिकायत पर उन्हंे चार्जशीट करने के बाद सरकार ने इस मामले को और गंभीरता से लिया है, जिसमंे मरीजों द्वारा जिन डाक्टर्स की शिकायत सीधे सरकार से की जा रही है उन चिकित्सकांे की लिस्ट तैयार करके उसने खिलाफ भी जल्द ही एक्शन लिया जाने वाला है। फिलहाल आईजीएमसी के सीनियर डाक्टर के खिलाफ आई शिकायत के मुताबिक डाक्टर ने प्रभावित की सर्जरी के लिए 42 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा था, जिस पर गाज गिरी है। गौर हो कि हिम केयर में इलाज के तहत यह खर्चा मरीज का नहीं लगता है। स्वास्थ्य क्षेत्र मंे कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर मरीजांे ने समय पर सहायता नहीं मिलने पर अपनी आवाज उठाई है। बहरहाल सरकार के पास मरीजों की ऑरथो के उक्त डाक्टर पर कई शिकायतें अच्छा व्यवहार नहीं करने को लेकर भी आ रहीं थीं। लिहाजा सरकार ने सीनियर डाक्टर को भी नहीं बख्शा है।

अब नजर है डाक्टराें पर

सरकार के निर्देशांे के तहत सबसे ज्यादा नजर प्रदेश के उन डाक्टर्स पर रखी जा रही है, जो मरीज के इलाज मंे खासतौर पर उपकरणांे का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी महंगे होते हंै और उसका खर्चा स्वास्थ्य योजनाआंे से आसानी से निकल सकता है, लेकिन फिर भी उन्हंे बाहर से उपकरणांे को खरीदने की सलाह दी जाती है। देखा जाए तो प्रदेश भर के अस्पतालांे मंे प्रतिदिन लगभग दो हजार से ज्यादा ऐसे मरीज आते हैं जो स्वास्थ्य योजना मंे इलाज का लाभ लेना चाहते हैं। इसमें आईजीएमसी के ऑर्थो विभाग और कार्डियोलोजी विभाग में ही चालीस से पच्चास फीसदी मरीज प्रदेश भर से ऐसे भर्ती होते हैं, जिनकी सर्जरी करनी पड़ती है। ऑर्थो और सर्जरी के उपकरण वैसे ही बहुत महंगे होते हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य योजना को गंभीरता से इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं।

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