इस साल खाली पद न भरे तो ग्रांट भी नहीं

भारत सरकार की प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय को दोटूक, कालेजों में खाली पदों पर मांगा ब्यौरा

शिमला – हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से उच्च शिक्षा के बेहतर दावों की पोल खुल गई है। हैरत है कि प्रदेश के 138 कालेजों में 527 प्रोफेसर्ज के पद खाली पड़े हुए हैं। सालों से कालेजों में खाली पड़े इन पदों का कारण भारत सरकार ने भी शिक्षा निदेशालय से मांगा है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग इस साल तक सभी खाली पदों को भर दें, अन्यथा कालेजों की ग्रांट पर भी इसका असर पड़ सकता है। सूत्रों की मानें तो शिक्षा निदेशालय में इस बाबत भारत सरकार ने एक पत्र निदेशालय भेजा है। इसका जवाब शिक्षा विभाग को जल्द केंद्र को भेजना होगा। बता दें कि हाल ही में प्रदेश भारत सरकार की एक टीम निदेशालय पहुंची थी। उस दौरान यह खुलासा हुआ था कि प्रदेश के किसी भी कालेज में प्रोफसर्ज के सभी पद भरे हुए नहीं हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने एक माह के अंदर शिक्षा विभाग से खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों को भरने के लिए क्या कार्य किए गए हैं, इस बारे में जवाब तलब किया है। भारत सरकार ने पूछा है कि शिक्षा विभाग में खाली पड़े प्रोफेसरों के पदों को कब तक शिक्षा विभाग भर देंगा। जानकारी के अनुसार पांगी में एक भी रेगुलर प्रोफेसर नहीं है। चंबा व पांगी में तैनात शिक्षकों को ही बारी -बारी दोनों संस्थानों में शिक्षा की लौ जलानी पड़ रही है। इसके अलावा चंबा, किन्नौर, नाहन, सिरमौर, सोलन में भी प्रोफेसरों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

ऑनलाइन स्टडी भी फेल

प्रदेश के कालेजों में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली ऑनलाइन स्टडी भी फेल हो गई है। विभाग की योजना थी कि जिन कालेजों में शिक्षक नहीं होंगे, तो वहां पर दूसरे कालेजों से शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग की यह योजना शुरू होने से पहले ही हांफ गई, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर इंटरनेट सुविधा ही नहीं है। साथ ही इंटरनेट कंपनियों ने भी उन क्षेत्रों में सिग्नल पहुंचाने के लिए मना कर दिया है।

जल्द भेजनी होगी अपडेट

निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग को जुलाई तक यह जानकारी भारत सरकार को भेजनी होगी कि अभी तक कालेजों मे  प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के लिए क्या कार्य किए गए। यह रिपोर्ट न भेजने पर केंद्र सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद दूसरी बार खाली पदों की फाइल राज्य सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है।

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