ऑनलाइन फ्रॉड पर पुलिस ने अलर्ट किए बैंक

May 30th, 2019 12:15 am

शिमला – हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देख साइबर क्राइम पुलिस ने सभी बैंकों को अलर्ट कर दिया है। साइबर क्राइम ब्रांच ने प्रदेश में संचालित सभी बैंक प्रबंधनों को पत्र लिख कर निर्देश दिए हैं कि यदि कोई उपभोक्ता खाते से संबंधित जानकारी लेने एवं मोबाइल नंबर बदलने सहित मेल आईडी बदलने के लिए आग्रह करता है तो उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा लिया जाए, ताकि कोई अनजान व्यक्ति किसी खाताधारकों के साथ खिलवाड़ न कर सके। प्रदेश साइबर पुलिस ने बैंक प्रबंधनों को अवगत करवाया कि अकसर नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो बैंक उपभोक्ताओं से एटीएम कार्ड नंबर रिन्यू करने की बात करते हैं। ऐसे में उपभोक्ता उनके जाल में फंस जाते हैं। इसके साथ-साथ जो मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होता है, उसी नंबर पर फर्जी फोन आते हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी बदलने के आग्रह पर उनसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड सहित अन्य पहचान पत्रों की जांच भी करें। बताया गया कि हिमाचल में ऐसे कई केस आ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले बाहरी राज्यों के लोग हैं। हाल ही में साइबर पुलिस ने 245 मोबाइल नंबरों की सूची विभिन्न राज्यों की सीआईडी को कार्रवाई के लिए भेज दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्तमान में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले धोखेबाजों द्वारा आम जनमानस को इंटरनेट कॉल के जाली मोबाइल नंबर द्वारा काल की जा रही है। ऐसी कॉल जालसाजों द्वारा बैंक अधिकारी, कर्मचारी बनकर आम जनता से उनके बैंक खातों तथा डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड की डिटेल प्राप्त की जा रही है। आम जन इनकी इस कॉल से गुमराह होकर बैंक खाता डिटेल व पिन नंबर शेयर कर देते हैं और शातिर उनके बैंक खाते से धनराशि चट कर जाते हैं।

बाहरी राज्यों के फर्जी मोबाइल नंबरों से ठगी

राज्य साइबर क्राइम पुलिस थाना, शिमला द्वारा वर्ष 2019 में उन सभी मोबाइल नंबरों की सूची तैयार की गई है, जिनके द्वारा आम जनता को ठगने का प्रयास किया गया है।  ये सभी नंबर बाहरी राज्यों के टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं। इन संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सूची को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, झारखंड, नई दिल्ली व अंडमान निकोबार को पे्रषित कर इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को कहा है।

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