नगर परिषद के आफिस जाने से मिलेगा छुटकारा

बिलासपुर—शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब टैक्स भरने के लिए लोगों को जल्द ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नगर परिषद जल्द शहर में जीआईएस मेंपिग करेगी। इस तहत नगर परिषद बिलासपुर की वेबसाइट पर बैंक का लिंक जोडे़गा। इस लिंक को ओपन करते ही लोग अपना हाउस टैक्स, शॉप रेंट, टाउन हाल का किराया व तहबाजारी सहित दूसरी पेमेंट्स को ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे। इससे एक ओर जहां पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को नगर परिषद के आफिस जाने के झंझट से भी छुटाकारा मिल जाएगा। नगर परिषद बिलासपुर की ईओ उर्वशी वालिया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस प्रोपोजल को हाउस में लाया जाएगा व हाउस की मोहर लगने के बाद ही इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीआईएस मेपिंग कर नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। साथ ही डोर-टू-डोर जाकर शहरवासियों का अकाउंट बनाने पर भी कार्य किया जाएगा। लिहाजा इस सुविधा के शुरू होने से शहरवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद बिलासपुर के कार्यालय में हर माह टैक्स जमा करवाने की भारी भीड़ उमड़ जाती है। हर कोई अपना हाउस टैक्स जमा करवाने व सालाना मिलने वाली छूट का जमकर फायदा उठाता है। इसी बीच दिन भर लोगों का तांता लगे रहने से पेमेंट जमा करवाने के लिए आए नागरिकांे को काफी इंतजार भी करना पड़ता है। लिहाजा नगर परिषद की ऑनलाइन पेमेंट सुविधा शुरू होने से शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा। शहरवासी जल्द नगर परिषद की वेबसाइट पर घर बैठे अपने टैक्स को ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा जिस वार्ड के वाशिंदे किसी कारणवश अपना हाउस टैक्स जमा करवाने नगर परिषद आफिस नहीं जा पा रहे हांे, वे अपने पार्षद को इसकी सूचना दे सकते हैं। इनके आग्रह पर नगर परिषद के कर्मचारी इनके घर पर जाकर इनसे हाउस टैक्स एकत्रित करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन योजना के लिए शहरवासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाउस में प्रोपोजल को मोहर लगते ही योजना को लागू करने में नगर परिषद जुट जाएगी।

डिफाल्टरों को जल्द निकाले जाएंगे नोटिस

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद बिलासपुर के पास हाउस टैक्स के डिफाल्टरों की लंबी सूची पड़ी हुई है। इनमें से कुछ तो अपने हाउस टैक्स जमा करवाते हैं, जबकि कुछ अपनी मनमानी पर भी उतारू हैं। इससे नगर परिषद हर माह लाखों की चपत लग रही है। ऐसे में अब ईओ इन डिफाल्टरों को नोटिस निकाल कार्रवाई करने जा रही हैं।

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