बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी

 शिमला -जयराम सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल की स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गई है। पहली जून को राज्य सरकार पहला बुलेटिन जारी कर सकती है। इसमें प्रशासनिक सचिवों के विभागों में बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना है। डेढ़ साल के कार्यकाल में डीसीशिप में फ्लॉप रहे उपायुक्तों के तबादले प्रमुखता से होंगे। इसके अलावा एडीसी, एडीएम तथा एसडीएम के भी व्यापक तबादला आदेश जारी होंगे। पुख्ता सूचना के अनुसार करीब 100 प्रशासनिक अधिकारी बदले जाएंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग ने एक्सरसाइज शुरू कर तबादला आदेशों की पटकथा लिखना शुरू कर दी है। हालांकि सूची में शामिल किए गए संभावित अधिकारियों के नामों पर अधिकारिक मुहर सीएम ऑफिस की लगेगी। जाहिर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को भाजपा के निर्वाचित चारों सांसदों सहित दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। फिलहाल सीएम का 26 मई तक दिल्ली का ऑफिशियल टूअर प्रोग्राम जारी हुआ है। बावजूद इसके सीएम शपथ समारोह के बाद ही शिमला वापस लौट सकते हैं। इसी बीच 31 मई को अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा और सचिव कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपने पदों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मनीषा नंदा के पास लोक निर्माण तथा राजस्व महत्त्वपूर्ण विभाग है। राज्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार के विभागों का भी दूसरे अधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया है। लोकसभा चुनावों के चलते कई अधिकारियों को दो से तीन विभागों का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। लिहाजा अफसरशाही में टॉप टू बॉटम बदलाव संभावित है। सीएम दे चुके नसीहत ः सियासी आकाओं की महिमामंडन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को कार्यप्रणाली में सुधार की सीएम पहले ही नसीहत दे चुके हैं। इस सरकार में बेहतर पोस्टिंग के बावजूद इस तरह की होशियारी दिखाने वालों पर भी तबादलों का चाबुक चलना तय है। सीएम स्पष्ट कह चुके हैं कि इस तरह के अफसरों को सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी होगी।

परफार्मेंस देख बदलाव

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डेढ़ साल के कार्यकाल को परफार्मेंस का आधार मानकर अफसरशाही को नए सिरे से पोस्टिंग देने के मूड में है। इसके चलते कई जिलों के डीसी-एसपी बदले जा सकते हैं। जिला स्तर पर दूसरे प्रशासनिक अफसरों का भी व्यापक पैमाने पर फेरबदल होगा।

50 से ज्यादा अफसर

तबादला सूची में 50 से ज्यादा आईपीएस अफसरों का नाम शामिल होगा। इनमें जिलों के एसपी, डीआईजी और आईजी रैंक के पुलिस अफसर शामिल है। इसके अलावा एडीशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। इसके लिए गृह विभाग ने कसरत शुरू कर दी है।

अगले दो साल के लिए प्लान

राज्य सरकार अब अफसरों को अगले दो साल के प्लान के तहत पोस्टिंग देगी। इसी उद्देश्य से जिलों में डीसी-एसपी और प्रशासनिक सचिवों को बदला जाएगा। हालांकि परफारमेंस के आधार पर सरकार किसी भी अफसर को किसी भी समय बदल सकती है, लेकिन अफसरशाही की पोस्टिंग अगले दो सालों को ध्यान में रखकर की जा रही है।

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