मुख्यमंत्री लेंगे फैसला किसे देनी है यूनिफॉर्म

शिमला – प्रदेश के सरकारी स्कूलों से पास आउट हो चुके जमा दो के छात्रों को वर्दी देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना कि पासआउट हो चुके छात्रों को भी वर्दी दी जाएगी, पर कई सवाल उठा चुके हैं। वहीं, अब शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। स्कूल से पासआउट छात्रों को वर्दी देने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चर्चा करने के बाद सरकार अंतिम फैसला सुनाएगी। यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बुधवार को शिमला में कही। हैरानी की बात है कि जब जमा दो के छात्र स्कूल से पास होकर निकल गए है, तो उन्हें वर्दी देने से क्या फायदा होगा। वहीं समग्र शिक्षा अभियान हमीरपुर के खंड स्तर पर जारी हुई इस अधिसूचना से अन्य स्कूल प्रबंधन भी असंमजस की स्थिति में आ गए हैं। नतीजतन अब अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार उलझी हुई है कि इन छात्रों को वर्दी देनी है या नहीं। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों को वर्दी देने की अधिसूचना जारी थी, जिसका प्रदेश सरकार अब अध्ययन कर रही है कि छात्रों को वर्दी देनी है या नहीं। हालांकि जो छात्र, 12वीं उतीर्ण कर चुके हैं, उन्हें वर्दी की अब जरूरत नहीं है, लेकिन इस वर्ष वर्दी वितरण कुछ कारणों से समय पर नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा करने के बाद ही तय हो पाएगा कि पासआउट हो चुके छात्रों को वर्दी दी जानी चाहिए या नहीं। उसके बाद ही इस विषय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को प्रदेश सरकार हर साल मुफ्त में वर्दी देती है, लेकिन बीते सत्र में शिक्षा विभाग छात्रों को वर्दी मुहैया नहीं करवा पाया, जिसके चलते अब विभाग ने पासआउट छात्रों को भी वर्दी देने का फैसला लिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद ही अंतिम फैसला लेने की बात कही है।

डेढ़ साल से स्मार्ट वर्दी के इंतजार में हैं छात्र

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र डेढ़ साल से स्मार्ट वर्दी का इंतजार कर रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग व सरकार की देरी की वजह से वर्दी का फायदा छात्रों को नहीं मिल पाया, वहीं अब जब डेढ़ साल बाद वर्दी को लेकर चल रही सभी समस्याएं खत्म हुई हैं, तो विभाग की इस अधिसूचना ने फिर से वर्दी आबंटन पर तलवार लटका दी है।

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