इन दिव्यांगों के हौसले को सलाम

By: May 13th, 2019 12:05 am

शिमला—भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिमला लोकसभा क्षेत्र में तीन मतदान केंद्रों का पूर्ण प्रबंधन दिव्यांग कर्मियों द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी रविवार को यहां निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने दी। राजेश्वर गोयल ने कहा कि दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले मतदान केंद्रो में एक जिला शिमला, एक जिला सोलन तथा एक जिला सिरमौर में है। उन्होंने कहा कि इन मतदान केंद्रों में चुनाव के लिए नियुक्त सभी कर्मी दिव्यांग होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन मतदान केंद्रों के लिए कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी दिव्यांग कर्मियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शिमला लोकसभा क्षेत्र में शिमला जिला का पूर्ण दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदान केंद्र कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टाकुफर के पश्चिमी भाग में स्थापित मतदान केंद्र चमयाणा होगा। सोलन जिला का पूर्ण दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदान केंद्र सोलन विधानसभा क्षेत्र के जिला पशु पालन कार्यालय सोलन में स्थापित मतदान केंद्र वार्ड नंबर पांच होगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला का पूर्ण दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदान केंद्र पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पांवटा साहिब के उत्तरी भाग में स्थापित मतदान केंद्र पांवटा देवीनगर निर्धारित किया गया है। राजेश्वर गोयल ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो मतदान केंद्र पूर्ण रूप से महिला कर्मियों द्वारा भी संचालित किए जाएंगे। शिमला लोकसभा क्षेत्र में कुल 34 मतदान केंद्रों का पूर्ण प्रबंधन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र दिव्यांग साथी के रूप में सभी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। इन दिव्यांग साथियों को विशेष कैप द्वारा पहचाना जा सकेगा। इस विशेष कैप पर दिव्यांग साथी शब्द अंकित रहेगा। उन्होंने शिमला जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के दिव्यांग मतदाताओं से आग्रह किया कि वे मतदान दिवस पर इन दिव्यांग साथियों से आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार शिमला लोकसभा क्षेत्र के सभी 2008 मतदान केंद्रों में न्यूनतम विश्वसनीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।


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