इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट
उद्योगपतियों को 15 फीसदी तक राहत देने की तैयारी में सरकार, बिजली बोर्ड से मंजूर हुआ प्रस्ताव
शिमला-हिमाचल प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को यहां इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट मिलेगी। प्रदेश की नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में इसे शुमार किया गया है। उद्योगपतियों को सस्ती बिजली के साथ इस तरह की छूट का बड़ा फायदा मिलेगा। प्रदेश के बिजली बोर्ड ने सरकार के कहने पर उद्योगपतियों को यह छूट देने को हां कर दी है, जिसके बाद इसे नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही होने वाली प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इंडस्ट्रीयल पॉलिसी को जहां मंजूरी के लिए लाया जा रहा है, वहीं इसमें रखे गए अलग-अलग प्रावधानों पर भी मंत्रिमंडल चर्चा करेगा। बताया जाता है कि उद्योगपतियों की ओर से उनकी संस्था सीआईआई ने जो सुझाव उद्योग विभाग को दिए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट की बात कही गई थी। इस पर सरकार ने बिजली बोर्ड को मामला भेजा और अधिकारियों ने गहनता से चर्चा की है। इसमें बोर्ड ने 15 फीसदी तक की छूट देने की बात मान ली है, जिसे लेकर बिजली बोर्ड अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भी भेजेगा, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग से ऐसे मामलों में मंजूरी जरूरी है, जिन्होंने बोर्ड का टैरिफ तय करना होता है। नियामक आयोग से भी सरकार इस पर चर्चा करेगी और कहेगी कि हिमाचल में निवेश को लाने के लिए इस तरह की छूट देना जरूरी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही यह मामला नियामक आयोग के पास जाएगा। उद्योगपतियों को यहां पर दूसरे राज्यों की अपेक्षा सस्ती बिजली मिलती है। उनके कई तरह के अन्य चार्जिज भी यहां दूसरे राज्यों से कम हैं, ऐसे में यहां पर निवेश करके उद्योगपतियों को फायदा है। साथ ही यहां बिजली भी आसानी से मिलती है और कट नहीं लगते। सरकार चाहती है कि उन सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाए, जिनकी वजह से यहां पर निवेश रुका हुआ है। निवेश को बढ़ाने के नजरिए से कई तरह के प्रावधान नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में किए गए हैं। सभी विभागों ने इसमें विशेष छूट अपने विभागों की ओर से रखी है। अब देखना यह है कि यहां पर निवेश के लिए तैयार होने वाली कंपनियों को प्रदेश की नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी कितनी पसंद आती है। अगले महीने सरकार विदेशों में जाकर भी रोड शो करके यहां पर निवेश को आकर्षित करेगी।
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