गांधी चौक पर डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना

बीएडधारकों को जेबीटी टेस्ट को मान्यता देने के फैसले का किया विरोध, सरकार को भेजा ज्ञापन

हमीरपुर —बीएडधारकों को भी जेबीटी टेस्ट के लिए मान्यता देने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को हमीरपुर जिला जेबीटी बेरोजगार संघ के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इस फैसेले के विरोध में गांधी चौक पर धरना दिया और डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन में शामिल डीएलएड प्रशिक्षुओं का कहना था कि बीएड करने वालों को जेबीटी के लिए मान्यता देना सही नहीं है इससे हजारों जेबीटी धारकों के साथ अन्याय होगा। उनका कहना था कि बीएड धारकों को जेबीटी टेस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जेबीटी बेरोजगार संघ के हमीरपुर जिला के प्रधान अखिलेश ने कहा कि सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ नाइनसाफी कर रही है। बीएड धारकों को जेबीटी के एंटं्रेस टेस्ट में बैठने की अनुमति देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जेबीटीधारकों के यह सरासर अन्याय है जिसका वह विरोध करते हैं। जिला प्रधान के अनुसार प्रदेश में बीस हजार से ज्यादा जेबीटी डिप्लोमाधारक हैं। बीएड को जेबीटी भर्ती के लिए मान्य करने से इनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। जेबीटी बेरोजगार संघ ने सरकार को चेताया कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, तो आगामी शैक्षणिक सत्र से नया बैच नहीं बैठने देंगे। डाइट में कक्षाओं का विरोध किया जाएगा। सरकार को डिप्लोमा भी लौटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें न मानीं तो सब इकट्ठे होकर शिमला में धरना देंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं के अनुसार लगभग छह बीएडधारकों को कुछ समय पहले जेबीटी के लिए अप्लाई करने की अनुमति मांगी थी लेकिन बाद में सभी बीएड धारक जेबीटी के लिए खुद को एलीजिबल मानने लगे। गांधी चौक पर काफी संख्या में एकत्रित हुए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने गांधी चौक में  प्रदर्शन किया और फिर मिनी सचिवालय तक एक रैली निकाली। उसके बाद अपनी मांगों को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। रैली की अध्यक्षता कर रहे साहिल शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि जेबीटी डीएलएड कमीशन से बीएड आवेदकों को बाहर निकाला जाए और सरकार सुनिश्चित करें कि जेबीटी डीएलएड पदों पर केवल जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु रखे जाएं। उन्होंने सरकार पर भरोसा जताया है कि उन्हें विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी व बीएड होल्डर को जेबीटी डीएलएड कमीशन से बाहर का रास्ता दिखाएगी।

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