दुष्कर्म मामले पर माकपा ने मांगी निष्पक्ष जांच

शिमला—शिमला में युवती से हुए दुष्कर्म मामले की माकपा नेताओं ने निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए है। माकपा नेताओं का आरोप है कि देवभूमि हिमाचल व शिमला जैसे शांत व सुरक्षित शहर में इस प्रकार की घटना का घटित होना कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। उनका आरोप है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में इस प्रकार के अपराधी घटनाओं की संख्या बड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हत्या व महिलाओं के प्रति अपराध जिसमें विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में बहुत वृद्धि दर्ज की गई हैं। प्रदेश सरकार इस प्रकार के संगीन अपराधों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। माकपा नेता संजय चौहान का आरोप है कि वर्ष 2016 में कोटखाई में निर्मम हत्या की घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्तिथी को स्पष्ट रूप से दर्शाया था और तत्कालीन सरकार को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। परन्तु ये अत्यंत खेदजनक है कि अन्वेषण एजेंसियां आजतक इसका संतोषजनक परिणाम नहीं निकाल पाई है। जिससे आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आम जनता असमंजस की स्थिति में है। जिस प्रकार से इस अत्यंत संवेदनशील घटना की पुलिस या सीबीआई ने जांच की और लगभग तीन वर्ष बीतने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाने से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रशन चिन्ह खड़ा होता है। संजय चौहान ने आरोप लगाया है कि इसी लचर कानून व्यवस्था के कारण आए दिन अपराधी महिलाओं की हत्याए बलात्कार व मारपीट कर खुले घूमते हैं, परंतु न जाने किन कारणों से पुलिस इन गंभीर मामलों में भी कार्यवाही नहीं करती है। माकपा नेताओं ने आगे कहा है कि कई मामलों में तो पुलिस शिकायत दर्ज भी नहीं करते हैं, जिससे अपराधियों के हौंसले बुलंद होते है और आम जनता को डर के साए में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सीपीआईएम ने मांग उठाई है कि दुष्कर्म के लिए दोषियों को तुरंत पकड़कर कड़ी कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए और लापरवाही करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं, पीडि़त छात्रा को कम से कम सरकार 10 लाख की राशी देने की भी मांग उठाई है। माकपा नेताओं की दो टूक है कि  यदि सरकार तुरन्त दोषियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो वह कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करती तो सीपीएम जनता को लामबंद कर आंदोलन करेगी।

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