जिला स्तरीय कमेटी के ग्राम सभा प्रस्तावों पर मुहर लगाने से बिफरे पंचायत प्रधान,एक स्वर दी चेतावनी
रामपुर बुशहर -प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में किए जा रहे कार्यों की मंजूरी में फेरबदल को लेकर प्रधान परिषद रामपुर ने कड़ा रोष जताया है। परिषद ने जिला स्तरीय कमेटी के गठन को लेकर अपनी असहमति जताई है और जल्द ही सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। प्रधान परिषद ने चेताया है कि यदि जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में रामपुर की विभिन्न पंचायतों के प्रधान सड़कों पर उतर कर सरकार के प्रति हल्ला बोलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस संबंध में परिषद ने एसडीएम रामपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी भेजा है। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन में रामपुर विकास खंड की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उस कार्य को सीधे करवाने की अनुमति मांगी है। परिषद के अध्यक्ष विरेंद्र भलूनी ने कहा कि सरकार पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उस पर अब जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आखिरी मुहर लगाई जाएगी। इस कमेटी में जिला परिषद, पंचायत समिति, सेवानिवृत्त कर्मचारी, महिला और युवक मंडल शामिल होंगे। यह कमेटी पंचायतों में पास होने वाले कार्यों को आखिरी अनुमति देगी। प्रधान परिषद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस तरह की कमेटी का गठन करने से पंचायतों का विकास प्रभावित होगा और ये कमेटी विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। भारत के संविधान ग्राम सभा अपने आप में प्रमुख है, उसे वैसा ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो ये सदस्य पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। पंचायत प्रधान लालसा रामकुमार शर्मा, प्रधान देवठी इंदुबाला, प्रधान शाहधार सुमन बिष्ट, प्रधान भड़ावली सत्या कायथ, प्रधान शिंगला विमला शर्मा, प्रधान डंसा पदमा कुमारी, प्रधान मुनिश बाहली विजय लक्ष्मी, प्रधान कूहल मैना देवी, प्रधान दत्तनगर वीना, प्रधान नीरथ रीता, प्रधान लबाना सदाना अनिता कुमारी, प्रधान दोफदा आशु देवी, प्रधान रचोली लाल चंद, प्रधान कूट विजय सिंह, सरपारा प्रधान ज्ञान सिंह और प्रधान देवनगर महेंद्र सिंह ने चेताया कि यदि इस मांग को लेकर जल्द ही कोई अहम निर्णय नहीं लिया जाता तो प्रधान परिषद सड़कों पर उतर अपना रोष प्रकट करेगी।