बाल आश्रम डैहर का जल्द अधिग्रहण करे सरकार

सुंदरनगर-पिछले लंबे समय से सुंदरनगर के डैहर स्थित बाल आश्रम में बच्चों की हो रही निर्मम पिटाई के चलते सातवीं कक्षा के एक छात्र अमन (11) की मौत मामले में संस्थान प्रबंधन व बाल कल्याण समिति मंडी पर लापरवाही व गैर जिम्मेदारी के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से डैहर में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए बाल आश्रम डैहर का अधिग्रहण सरकार द्वारा किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि सभी वीडियो क्लिप्स व तथ्यों को आधार बना कर आरोपी छात्र के खिलाफ  हत्या और संस्थान प्रबंधन व स्टाफ, मंडी स्थित बाल विकास अधिकारी के खिलाफ  गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर इन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए और बाल गृह डैहर का सरकार तुरंत अधिग्रहण करे। अन्यथा ग्रामीण आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे और सुंदरनगर की आम जनता और सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। मृतक के मामा रमेश व चाचा लालमन ने मुख्यमंत्री को बताया कि लंबे समय से हो रही मारपीट से बुरी तरह से बीमार पड़ चुके बच्चे को संस्थान में ही रखा गया था। न तो उसका उचित इलाज करवाया गया और न ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया। लगातार मामले को दबाया जाता रहा। वहीं लापरवाही के लिए जिला बाल कल्याण विभाग भी बराबर का जिम्मेदार है। एक सीनियर छात्र द्वारा बच्चों को लंबे समय से लोहे की रोड से मारा जाता था। उन्हें देर रात तक प्रताडि़त किया जाता था। बच्चों द्वारा शिकायत करने पर स्टाफ  व प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। बाल कल्याण विभाग जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह रूटीन में संस्थान का निरीक्षण करे, लेकिन वह भी फर्जी रिपोर्ट तैयार करता रहा और असल हालात पर पर्दा डालता रहा और संस्थान के लोग उच्च पहुंच के हैं, जिसके चलते मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

समिति पर संदेह

ग्रामीणों ने बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति करते थे, जबकि पिछले एक वर्ष से बाल गृह में बच्चों का उत्पीड़न हो रहा था। अब चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत किए जाने व मृतक छात्र व अन्य बच्चों की वीडियो स्टेटमेंट्स देने पर भी जिला बाल संरक्षण अधिकारी गैर जिम्मेदारना बयानबाजी कर रहे है और अभी तक इनके द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नही लाई गई। बच्चों के संरक्षण के लिए बना विभाग आरोपियों को बचाने में जुटा है।

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