मुख्यमंत्री को सौंपेंगे निवेश की रिपोर्ट

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आचार संहिता के दौरान हुई प्रोग्रेस पर की चर्चा

 शिमला —हिमाचल प्रदेश में 85 हजार करोड़ के निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनाव के दौरान किए गए प्रयासों पर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी। अधिकारियों ने सभी कार्यों को लेकर समीक्षा की है और उद्योग विभाग ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाई है।  दो महीने से भी लंबी आचार संहिता के दौरान सरकारी कामकाज में सरकार शामिल नहीं हो सकी, लिहाजा अधिकारियों को अपने स्तर पर काम करना पड़ा। इस दौरान मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने लगातार विभागों के कामकाज की मानीटरिंग की और समय-समय पर निर्देश दिए हैं। अब सिर्फ कैबिनेट की बैठक का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें पहली ही बैठक में कई मामलों को मंजूरियां प्रदान की जाएंगी। इससे पहले यहां अधिकारियों ने अपने स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इन्वेस्टर मीट से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा की है। इसके लिए बनाई गई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना सरकार इसे लागू नहीं कर सकती थी। उसने कुछ सुझाव इस संबंध में दिए हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में ही चर्चा होनी है। उधर, अफसरशाही ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरों को सुनिश्चित बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। संबंधित मंत्रालयों से इसके लिए मंजूरी मांगी गई है और एक-दो दिन में वह मंजूरी भी प्रदेश को मिल जाएगी। यहां प्रदेश सरकार का यह प्रयास भी है कि राज्य में होने वाली इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए। क्योंकि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मीट में पीएम को बुलाया जाता है और क्योंकि यहां पर विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रण दिया गया है इसलिए जरूरी है कि पीएम यहां पर आएं।  सितंबर में 26 व 27   को धर्मशाला में यह इन्वेस्टर मीट करवाई जानी है। यहां प्रधानमंत्री को लाने के लिए न्यौता देने खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे। इससे पहले उनके विदेश दौरों का खाका तैयार है, जिस पर सीएम के दिल्ली से लौटते ही चर्चा होगी। अफसरशाही ने समीक्षा कर अपने सभी कार्यों पर रिपोर्ट बना ली है और अब सीएम को इसका वृतांत सुनाया जाएगा। इसके बाद अगली रणनीति पर प्रदेश सरकार काम आगे बढ़ाएगी। उम्मीद की जा रही है कि पहली कैबिनेट में ही इंडस्ट्रियल पालिसी के प्रस्ताव को ला दिया जाएगा। इसमें कई प्रावधान अलग-अलग विभागों द्वारा किए गए हैं

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