शिक्षा में सुधार को चाहिए 900 करोड़

By: May 8th, 2019 12:02 am

 शिमला —हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए केंद्र से बजट की मांग की जाएगी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बार 900 करोड़ का बजट केंद्र सरकार के लिए तैयार किया है। प्रदेश शिक्षा प्रधान सचिव केके पंत और एसएसए के निदेशक आशीष कोहली भारत सरकार से वित्त वर्ष 2019 – 2020  के लिए दिल्ली में पैब की बैठक में बुधवार को बजट की डिमांड करेंगे। मिड-डे मील के निदेशक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार से इस वित्त वर्ष के लिए होने वाली यह बैठक काफी अहम है। इस बैठक में तय हो जाएगा कि हिमाचल को इस बार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कितना बजट स्वीकृत होगा। पिछली बार 810 करोड़ में से हिमाचल को केवल 350 करोड़ का बजट ही आया था। इस बार हिमाचल शिक्षा विभाग ने प्री-नर्सरी और ऑनलाइन स्टडी पर ज्यादा फोकस किया है। इसके  अलावा कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले छात्रों को दोपहर के समय पोष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए भी बजट बढ़ाने की मांग करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार को सौंपे जाने वाले बजट प्लान में इस बार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब, क्याना प्रोजेक्टर बोर्ड लगाने, प्री-नर्सरी के लिए बजट की मांग की है। प्रदेश में इस समय 2100 सरकारी मिडल स्कूल में आईसीटी और क्याना बोर्ड लगा दिए गए हैं। वहीं, 600 ऐसे मिडल स्कूल हैं, जहां  ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रोजेक्टर लगने बाकी हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में विभाग 600 स्कूलों में ऑनलाइन सिस्टम लगाने के लिए बजट की मांग रखेगा। इसके अलावा प्री-प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी इसमें अतिरिक्त बजट की मांग की जाएगी। जानकारी के अनुसार समग्र शिक्षा  के तहत स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने का प्लान बनाया गया है।

पिछला पैसा भी पेंडिंग

प्रदेश क ा वर्ष 2018-19 का बजट भी अभी पेंडिंग है। बीते वर्ष स्वीकृत बजट में से अभी प्रदेश को आधे से भी कम बजट मिला है। 810 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट में से हिमाचल को केवल 350 करोड़ ही मिले हैं। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने स्कूलों क ो निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में चल रहे सिविल कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भेजे, ताकि इसे भी प्लान में शामिल किया जा सके। 


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