निक्केई इंडिया सर्विसेस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (पीएमआई) अप्रैल में 51 अंक पर रहा जो मार्च में 52 अंक पर था. यह पिछले साल सितंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है. हालांकि, पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार और 50 अंक से नीचे से रहना गतिविधियों में गिरावट को दिखाता है. इस प्रकार अप्रैल में सेवा गतिविधियों में विस्तार तो हुआ है, लेकिन वह पिछले सात महीने की तुलना में में सबसे निचला स्तर है, जबकि यह लगातार 11वां महीना है जब सेवा क्षेत्र 50 अंक से ऊपर रहा है.
निजी क्षेत्र में सुस्ती
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आईएचएस मार्किट की चीफ इकोनॉमिस्ट और इस रिपोर्ट की लेखिका पॉलीयाना डी लीमा ने कहा कि भारतीय निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है. इसकी एक बड़ी वजह चुनावों के कारण आया व्यवधान है. सरकार बन जाने के बाद कंपनियों के हाल में आमतौर पर सुधार देखा जाएगा. देश में आम चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुए हैं और इसका परिणाम 23 मई को आएगा.
हालांकि सर्विस सेक्टर में सुस्ती की एकमात्र वजह चुनाव को नहीं माना जा सकता. लीमा का कहना है कि प्रतिस्पर्धी माहौल और ग्राहकों द्वारा अब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग पर जोर देने की वजह से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कम दिख रही है.
रोजगार बढ़ा
एक सकारात्मक बात यह है कि अप्रैल महीने के दौरान सर्विस प्रोवाइडर्स ने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है. नए कामकाज में सुधार और आगे ग्रोथ की अच्छी संभावना को देखते हुए सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ा है. दूसरी तरफ, निक्केई इंडिया कम्पोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स में भी गिरावट आई है और यह मार्च के 52.7 से घटकर अप्रैल के 51.7 तक ही रह गया. यह सूचकांक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों का एक साथ आकलन पेश करता है. सर्वे के अनुसार कच्चे माल और उत्पादन दोनों की लागत कम रही है.
लीमा ने कहा, ‘नवीनतम सर्वे की एक और प्रमुख बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में महंगाई का दबाव नहीं है. इसलिए अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कम बढ़त के बीच केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश है.’ रिजर्व बैंक अब 3 से 6 जून तक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा करेगा.’
अप्रैल को सपा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। उन्होंने बीएसएफ़ से बर्खास्तगी को लेकर दोनों नामांकनों में अलग-अलग दावे किए थे। इस पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने तेज बहादुर को नोटिस जारी करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया था। तेज बहादुर से कहा गया था कि वह बीएसएफ से इस बात का अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश करें जिसमें उनकी बर्खास्तगी के कारण दिये हों।जिला मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा नौ और धारा 33 का हवाला देते हुए कहा कि यादव का नामांकन इसलिये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सके।