पांवटा साहिब -हाटी अधिकार मंच का कहना है कि दोनो राजनीतिक दलों के नेता हाटी मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लीयर करें। और अपने-अपने घोषणापत्रों मंे इस मुद्दे को प्राथमिकता पर रखें। मंच के संयोजक इंद्र सिंह राणा ने जारी प्रेस बयान मे कहा कि हाटी अधिकार मंच का इस मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड है कि गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति अधिकार पाने की मांग बिलकुल जायज है। क्योंकि हम लोग उन सभी बिंदुओं को पूरा करते हैं जिनके आधार पर जौनसार बावर के जोसारा समुदाय को 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। जौनसार बावर और गिरीपार क्षेत्र किसी समय सिरमौर रियासत के हिस्सा हुआ करते थे। यह इलाके मात्र टोंस नदी से विभक्त हैं। हाटी अधिकार मंच का मानना है कि इस मुद्दे को अभी तक सिरे ना चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे नेता हैं, जिन्होंने बार-बार आश्वासनों के बावजूद हमारे मुद्दे की मजबूती से पैरवी नहीं की। यदि हमारे नेता मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते या इस मुद्दे को हल करने की उनकी नीयत होती तो इस मुद्दे का समाधान करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को खाली वोट ऐंठने का जरिया बना दिया है। लेकिन अब हमारे हाटी लोग भी इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए नेताओं को हम सब मिलकर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे। हमें गंभीर प्रयास चाहिए जो कि हमें हमारा हक का दिला दे। झूठे सब्जबाग दिखाने वाले नेताओं का क्या हश्र होता है सब नेता यह जान गए होंगे। कोरे आश्वासन और फोटो एप्स अब कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मंच ने सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि अपने अपने नेताओं को कहे की हाटी एसटी मुद्दे को उच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। मंच ने लोगों से अपील की हैं कि हर नेता व दल से बेझिझक होकर इस मुद्दे पर बात करें। जो नेता इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगा, इस मुद्दे पर सही विजन न दिखाए या लीपापोती करने की कोशिश करे उसे हाटी जनता कड़ा सबक सिखाएं। गौर हो कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का वादा किया था जिस पर सरकार विफल रही है। अब हाटी समुदाय के लोगों की निगाहें अब वर्तमान भाजपा राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे पर टिकी है कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे।