हिमकेयर योजना में 3657 परिवार रजिस्टर्ड

20 जून तक करवा सकेंगे पंजीकरण; पांच लाख तक फ्री होगा इलाज, ऊना में 23777 लोगों को गोल्डन कार्ड

ऊना – हिमकेयर योजना के अंतर्गत जिला ऊना में अब तक 3657 परिवारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। 20 जून तक यह पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। भारत सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ किया गया है जिसके तहत जिला ऊना में 23777 गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। जिला में कुल 15 अस्पतालों में इस योजना का लाभ मिल रहा है जिसमें चार निजी अस्पताल भी शामिल हैं। जो परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं हैं उनके लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल हैल्थ केयर योजना-हिम केयर शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। इस योजना का आरंभ एक जनवरी, 2019 को किया जा चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण कार्ड बनाने का कार्य 29 अप्रैल को चुनाव आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत नए कार्ड बनाने का कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा जिला के समस्त लोकमित्र केंद्रों के साथ-साथ ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल के कमरा नंबर-100 में तथा फील्ड के स्वास्थ्य संस्थानों जिनमें अंब, हरोली, गगरेट, दौलतपुर चौक, चिंतपूर्णी, बंगाणा तथा आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना व ईसपुर में उपलब्ध है। हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ीवाले (जो कि आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं) और मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अंशकालिककार्यकर्ता (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अनुबंध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपए और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं केवल 1000 रुपए देकर योजना के अंतर्गत कार्ड बनवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोकमित्र केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। जिन लाभार्थियों के कार्डों की पॉलिसी अवधि समाप्त हो चुकी है या हो रही है उन्हें वेबसाइट पर आधारकार्ड, राशनकार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड  करवाकर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करके नवीनीकरण करवाना होगा। नवीनीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर भी करवाया जा सकता है जिसके लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला समन्वयक दीपक चब्बा के मोबाईल नंबर-98824-87364 पर संपर्क कर सकते हैं।

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