इंडस्ट्रियल एमओयू पर सीएम का रिव्यू

शिमला —मार्च महीने में कई कंपनियों के साथ हुए 17 हजार करोड़ रुपए के एमओयू की वस्तुस्थिति खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देखेंगे। अभी तक विभागों में कितनों को मंजूरियां दे दी हैं और कितने मामले पाइप लाइन में हैं, इन सभी पर रिपोर्ट ली जाएगी। विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हरकत में आ गए हैं। विदेश के दौरे राज्य में निवेश लाने के लिए किए गए हैं, लेकिन यहां खुद आए निवेशकों को सरकारी महकमे कितना सहयोग कर रहे हैं, अब इसे जानने का वक्त है। सूत्रों के अनुसार 21 जून को शिमला में यह रिव्यू बैठक बुलाई गई है जो कि निवेश के नजरिए से महत्त्वपूर्ण है। इस बैठक में उद्योग विभाग के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, हिमुडा, शहरी विकास व बागबानी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।  बता दें कि इन्हीं सभी विभागों के साथ मार्च महीने में एमओयू हुए थे। 17 हजार करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें अब तक क्या कुछ हुआ है, इनके बारे में जाना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कई कंपनियों को यहां पर इजाजत मिल चुकी है और अब यह अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने की तैयारी में है। ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं, जिनको मंजूरी मिलने के साथ वह काम शुरू करने वाले हैं, इसका ब्यौरा सीएम को रिव्यू बैठक में दिया जाएगा। जिन विभागों ने अब तक इस दिशा में कुछ नहीं किया है, उनको फटकार भी लगने वाली है। बताना जरूरी है कि सरकार लोकसभा चुनाव में व्यस्त रही तो उस दौरान मुख्य सचिव इन बैठकों के साथ मामले पर रिव्यू करते रहे हैं। क्योंकि सरकार यहां पर निवेश के लिए प्रयास कर रही है लिहाजा जो निवेशक यहां आए हैं, उनके साथ कितनी तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है इसे देखना ज्यादा जरूरी है। नीदरलैंड्स और जर्मनी का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ अब यूएई व मुंबई  जा रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करेगी, क्योंकि पहली दफा बड़े स्तर पर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को होने वाली रिव्यू बैठक के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वह विस्तृत रिपोर्ट साथ लेकर आएं ताकि इसी बैठक में पूरी स्थिति क्लीयर हो सके। सरकार ने नई उद्योग पॉलिसी को भी यहां पर कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, जिस पर अभी अधिसूचना जारी होगी, जिसे साथ यह पॉलिसी लागू होगी।  

 

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